मुंबई - नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून राज्यातील अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी सुरू केली जाणार आहे. यासाठी नुकतेच शालेय शिक्षण विभागाने आदेश दिले आहेत. पण, या बायोमेट्रीक हजेरीला शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी आक्षेप घेतला आहे. ग्रामीण भागातील असंख्य शाळांमध्ये आजही वीज उपलब्ध नाही, शिवाय या शाळांना कोणत्याही भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशावेळी बायोमेट्रिक हजेरी घेणार कशी? असा सवाल करत त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाचा हा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
राज्यातील औरंगाबाद, बीड, लातूर, उस्मानाबाद आणि पालघर या पाच जिल्ह्यामध्ये नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवसांपासून विद्यार्थ्यांची बायोमेट्रिक हजेरी केली जाणार आहे. त्यासाठी 5 जिल्ह्यांच्या 122 शाळांची निवड करण्यात आली आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर या शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरीचा कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. मात्र, या बायोमेट्रिक हजेरीसाठी शालेय शिक्षण विभागाने कोणत्याही प्रकारच्या भौतिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून न दिल्याने यावर शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी आक्षेप घेत हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
राज्यातील सर्वच शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या जो काही प्रवेश होतो, त्या प्रवेशाच्या वेळी आधार कार्ड आणि इतर माहिती संकलित केली जाते. विशेष म्हणजे राज्यभरातील शाळांमध्ये झालेले हे सर्वच प्रवेश हे यु-डायसच्या माध्यमातून शिक्षण विभाग आणि संबंधित विभागाला लिंक केलेले असल्यामुळे बोगस हजेरीपट किंवा खोटी हजेरी असण्याचा आता कुठेही प्रश्न उद्भवत नाही. आजही प्रत्येक शाळेमध्ये जे विद्यार्थी उपस्थित राहतात, त्यांची हजेरी घेतली जाते. त्यामुळे आता नव्याने हजेरी घेण्याचा प्रकार शाळांना नको ते उपद्व्याप वाढवणारा आहे. आज अनेक शाळांमध्ये 500 पासून ते 2 हजार विद्यार्थी असतात. अशा विद्यार्थ्यांची एकाच वेळी बायोमेट्रिक हजेरी करायचे ठरवले तर त्यामध्ये खूप वेळ जाणार आहे. त्यामुळे हे व्यावहारिक दृष्ट्या योग्य नसल्याचे आमदार काळे म्हणाले.
हेही वाचा - मुंबईत परदेशी पाहुण्यांनी केले नववर्षाचे स्वागत
जर तुम्हाला सर्व प्रकारच्या हजेरी आणि इतर माहिती हवी असेल तर संबंधित शाळांना सरकारने तशा प्रकारच्या भौतिक सुविधा द्याव्यात अशा सुविधा दिल्यास कोणतीही शाळा यासाठी मागे राहणार नाही. तसेच आजही बहुतांश शाळांमध्ये वीज उपलब्ध नाही अशा शाळांमध्ये बायोमेट्रिक हजेरी कशाप्रकारे घेणार, असा सवाल शिक्षक आमदार काळे यांनी उपस्थित केला. राज्यातील सर्व शाळांना मोफत वीज पुरवठा करण्याची गरज आहे. अशा स्थितीत नको ते निर्णय घेऊन शाळांना अडचणीत आणण्याचे उद्योग शालेय शिक्षण विभागाने बंद केले पाहिजेत अशी मागणीही त्यांनी केली.
हेही वाचा - नववर्ष स्वागत : मुंबईत वाहतूक पोलिसांनी लढवली अनोखी शक्कल
