मुंबई : वेणूगोपाल धूत यांच्यावतीने सीबीआय कडून करण्यात आलेली अटक ही बेकायदेशीर असल्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकावर मागील आठवड्यात युक्तिवाद दोन्हीही पक्षकारांकडून पूर्ण झाला होता. मात्र न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज के चव्हाण त्यांच्या खंडपीठाने आज निर्णय देत वेणूगोपाल धूत यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
देशाबाहेर जाण्यास मनाई : न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, वेणूगोपाल धूत यांनी तपासांत सहकार्य करावे, साक्षी पुराव्यांशी कोणतीही छेडछाड करू नये , पासपोर्ट जमा करून विनापरवानगी देशाबाहेर जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाने मनाई केली आहे. या प्रकरणातील सर्व आरोपींना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे.
अटक पूर्णपणे बेकायदेशीर : वेणूगोपाल धूत यांचा जामीन अर्जाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. वकील घनश्याम उपाध्याय यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. ही याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज के चव्हाण यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. तसेच न्यायालयाने याचिकाकर्ता वकील घनश्याम उपाध्याय यांना 25 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. वेणूगोपाल धूत यांचे वकील संदीप लड्डा यांनी असा युक्तिवाद केला की, ईडी आणि सीबीआय या तपास यंत्रणासमोर चौकशीला सांगितल्याप्रमाणे हजर राहिले होते. त्यामुळेच ईडीने त्यांना अटक केली नव्हती आणि ते सध्या या प्रकरणात जामीनावर बाहेर आहे. सीबीआयच्या वतीने करण्यात आलेली अटक ही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे धूत यांना तत्काळ कारागरातून सोडण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी मागणी युक्तीवादा दरम्यान करण्यात आली आहे.
बँक घोटाळ्या प्रकरणात अटक : मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील इतर दोन आरोपी चंदा कोचर आणि दीपक कोचर यांना जामीन मंजूर केला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय कोर्टाने यापूर्वी धूत यांचा बेकायदेशीर अटक केल्याचा अर्ज फेटाळून लावला होता. त्यानंतर त्यांनी आता जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आयसीआयसी बँक लोन घोटाळ्या प्रकरणात व्हिडिओकॉन ग्रुपचे व्यवस्थापक वेणूगोपाल धूत यांना अटक करण्यात आले होते. ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे म्हणत सत्र न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की सीबीआयने केलेली अटक ही कायदेशीर आहे.
एफआयआर दाखल : आयसीआयसी बँक लोन घोटाळ्या प्रकरणात सीबीआयने आयसीआयसी बँकेच्या माजी एमडी चंदा कोचर, दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन ग्रुपचे वेणूगोपाल धूत यांच्यासह न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स, सुप्रीम एनर्जी, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रिज लिमिटेड यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल केला आहे. त्यामध्ये भारतीय दंड संहितेतील गुन्हेगारी कटाचे कलम तसेच आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यातील कलमे लावण्यात आली आहेत.
काय आहे प्रकरण : व्हिडिओकॉन ग्रुपला 2012 मध्ये आयसीआयसीआय बँकेकडून 3 हजार 250 कोटी रुपयांचे कर्ज मिळाले होते. त्यानंतर या कंपनीचे प्रवर्कत वेणूगोपाल धूत यांनी न्यूपॉवर कंपनीत कथिक कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक केली होती. आरोपींनी इतरांसोबत गुन्हेगारी कट रचून खासगी कंपन्यांना कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप आहे. यातून आरोपींनी आयसीआयसीआय बँकेची फसवणूक केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे. या प्रकरणी सीबीआयने 2019 मध्ये एफआयआर दाखल केला होता. न्यूपॉवर ही कंपनी दीपक कोचर यांनी स्थापन केली असून कर्जाच्या या व्यवहारांतून कोचर दाम्पत्याला लाभ झाल्याचे सांगितले जाते. चंदा कोचर यांनी आयसीआयसीआय बँकेचे सीईओ व एमडी पद ऑक्टोबर 2018 मध्ये सोडले होते. चंदा कोचर यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून बेकायदा पद्धतीने व्हिडिओकॉन ग्रुपला कर्ज मंजूर केल्याचे सीबीआयने म्हटले आहे.
हेही वाचा : Pune Crime सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्या विरोधात खंडणीसह फसवणुकीचा गुन्हा दाखल
