मुंबई : पुणे येथील भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरणी माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यासह त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांच्यावर कथित आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. या प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने गिरीश चौधरी यांना जामीन मंजूर केला आहे. पासपोर्ट जमा करा, ईडीला सहकार्य करा, अशा अटी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्या आहेत. त्यामुळे एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
जमीन घोटाळ्याचा आरोप : एकनाथ खडसे यांच्यावर कथित भोसरी जमीन घोटाळ्याचा आरोप आहे. त्या संदर्भात सत्र न्यायालयात आणि मुंबई उच्च न्यायालयात वेगळे खटले सुरू आहे. मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये त्यांनी भ्रष्टाचार प्रतिबंधात्मक कायद्यानुसार त्यांच्यावर गुन्हा आहे. तो रद्द करण्यासंदर्भातील त्यांची याचिका दाखल झालेली होती. मात्र तो खटला अद्याप अंतिम टप्प्यात आलेला नाही. त्यांचा दावा आहे की, त्यांच्या संदर्भात अनेक तथ्यहीन आरोप करण्यात आले. त्यामुळे याबाबतचा गुन्हा रद्द व्हावा.
अटी आणि शर्तीवर जामीन : एकनाथ खडसे 2020 मध्ये भारतीय जनता पक्षातून बाहेर पडल्यानंतर ते तपास यंत्रणांच्या नजरेत आले. त्यानंतर भोसरी जमीन घोटाळा प्रकरण समोर आले. त्यांनतर त्यांचे जावई गिरीश चौधरी यांची देखील चौकशी सुरू झाली. वास्तविक एप्रिल 2018 मध्ये पुणे एसीबी विभागाने सी समरी रिपोर्ट एकनाथ खडसे, त्यांचे जावई आणि त्यांची पत्नी यांच्याबाबत दाखल केला होता. त्यामुळे त्यांना या प्रकरणापासून त्यांना दिलासा मिळाला होता. मात्र जुलै 2022 मध्ये महाराष्ट्र शासनात राजकीय घडामोडी घडल्यानंतर एसीबी विभागाने दाखल केलेला सी समरी रिपोर्ट मागे घेतला. त्यामुळे एकनाथ खडसे आणि त्यांचे कुटुंबीय यांच्यावर चौकशीची आणि अटकेची टांगती तलवार पुन्हा लटकलेलीच राहिली. गिरीश चौधरी यांचे वकील मोहन टेकवाडे यांनी प्रतिक्रिया दिली की, सर्वोच्च न्यायालयाने एकनाथ खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना काही अटी आणि शर्तीवर जामीन मंजूर केला आहे.
हेही वाचा :
