मुंबई : भीमा कोरेगाव येथील स्मारकाला आणि स्तंभाला 200 वर्ष पूर्ण होत असताना देशभरातून लाखो दलित आणि आदिवासी, ओबीसी जनता तिथे एकत्र आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर हिंसाचार झाल्या प्रकरणी पत्रकार आणि मानव अधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा यांच्यावर बंदी घातलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी यांच्याशी संबंध असल्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. सध्या ते नजर कैदेत आहे. त्यांच्या जमिनीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात पुन्हा अर्ज केला गेला होता. आज त्याबाबत महत्त्वाची सुनावणी झाली. राष्ट्रीय तपास संस्थेने आपले लेखी म्हणणे पुढील 13 दिवसात मांडावे, असे खंडपीठाने निर्देश दिले.
गौतम नवलखा यांची बाजू : प्रतिबंधित असलेल्या भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष माओवादी पक्षासोबत कथित संबंध असलेल्या गौतम नवलखा यांच्यावर ते सरकारी एजंट असल्याचा संशय आहे. तेव्हा त्यांचा माओवादी पक्षासोबत कोणताही संबंध नाही, अशी गौतम नवलखा यांची बाजू मांडताना वकील युग चौधरी यांनी युक्तिवाद केला. तसेच त्यासोबत ही देखील बाब मांडली की, या तपासासंदर्भातील कागदपत्रे देखील आम्हाला उपलब्ध केलेली नाहीत. त्यानंतर गौतम नवलखा यांच्या अर्जावर गुणवत्तेच्या आधारावर विचार होत नसल्याची बाब मांडली होती. सत्र न्यायालयाने अर्ज फेटाळला होता म्हणून उच्च न्यायालयात हा अर्ज दाखल केला आहे. आरोपीला जामीन मिळायला हवा, अशी बाजू नवलखा यांच्या वतीने वाकिल युग चौधरी यांनी मांडली.
उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे निर्देश : न्यायालयाने जामीनाच्या संदर्भात आरोपीच्या वकिलांकडून बाजू ऐकून घेतली. यासंदर्भात राष्ट्रीय तपास संस्थेने आपले म्हणणे तात्काळ मांडावे, अशी नोटीस न्यायमूर्ती गडकरी, न्यायमूर्ती रवींद्र कुमार दिघे यांच्या खंडपीठाने आज बजावली. तसेच ही नोटीस बजावल्यानंतर आपले लेखी म्हणणे 26 जूनच्या आज मांडावे, असे देखील उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्देश देताना म्हटले आहे.
पार्श्वभूमी : आरोपी व पत्रकार गौतम नवलखा यांना नियमित जामीन नाकारणारा विशेष एनआयए न्यायाधीशांनी दिलेला आदेश बाजूला ठेवला. न्यायाधीशांना याचिकेवर 4 आठवड्यांत पुनर्विचार करण्याचे निर्देश एनआयएच्या न्यायालयाला दिले होते. तरी भीमा कोरेगाव प्रकरणी गौतम नवलखा यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. त्यानंतर सत्र न्यायालयामध्ये या झालेल्या सुनावणीत एनआयएनएकडून गौतम नवलखा यांना जामीन देऊ नये, अशी विनंती न्यायालयाला केली. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर गौतम नवलखा यांचा जामीन अर्ज सत्र न्यायालयाने नाकारला. म्हणून पुन्हा उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आहे. आता या नवीन जामीन अर्जावर पुन्हा 26 जून रोजी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सुनावणी निश्चित केलेली आहे.
हेही वाचा :