मुंबई - बेस्टने टाटाकडून खरेदी केलेल्या विजेचे पैसे न भरल्याने २१ मे'पासून वीज पुरवठा न करण्याचा निर्णय टाटाने घेतला होता. त्यानुसार टाटाने वीज पुरवठा खंडित करण्याची नोटीस दिल्याने बेस्ट समितीमधील सर्व पक्षीय सदस्यांनी पालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची भेट घेतली. पालिका आयुक्तांच्या मध्यस्तीनंतर वीज खंडित न करण्यास टाटाने अनुकूलता दर्शवल्याने मुंबईवरील विजेचे संकट टळले आहे.
मुंबईत कुलाब्यापासून वांद्र्यापर्यंतच्या भागाला पुरवण्यात येणारी वीज ‘बेस्ट’ टाटाकडून खरेदी करून ग्राहकांना पुरवठा करते. मात्र ‘बेस्ट’ने डिसेंबर २०१८ पासून एप्रिल २०१९ पर्यंत ५६१.५८ कोटींचे बिल भरलेच नाही. त्यामुळे २१ मे'पासून वीज पुरवठा बंद करण्याची नोटीस १४ मार्चला टाटाने बेस्टला दिली होती. ‘बेस्ट’कडे पैसे नसल्यामुळे हे बिल भरले नसल्याचा खुलासा आजच्या बैठकीत विद्युत उपक्रमाचे उप महाव्यवस्थापक र. ज. सिंह यांनी केला. यावर शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी जोरदार आक्षेप घेत प्रशासनाच्या हलगर्जी कारभाराचा निषेध केला.
महाव्यवस्थापक सुरेंद्रकुमार बागडे यांनी इतक्या गंभीर विषयाबाबत ‘बेस्ट’ समितीला जाणीवपूर्वक अंधारात ठेवल्याचा आरोप आशीष चेंबूरकर यांनी केला. समितीला अडचणीत आणण्याचा हा डाव असून मुंबई अंधारात गेल्यास जबाबदार कोण? असा सवाल अनिल कोकीळ यांनी केला. यावेळी सुहास सामंत, सुनील गणाचार्य, नाना आंबोले, श्रीकांत कवठणकर, प्रवीण शिंदे, सुनील अहीर, भूषण पाटील यांनीदेखील प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाचा निषेध केला. ग्राहक नियमित बिल भरत असताना प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळेच ही स्थिती ओढावल्याचे सांगत सदस्यांनी सभात्याग केला. यानंतर गणसंख्ये अभावी सभा तहकूब होत असल्याचे अध्यक्ष अनिल पाटणकर यांनी जाहीर केले.
पहिल्या हफ्त्यात भरणार १२८ कोटी
‘बेस्ट’ समितीच्या बैठकीनंतर सर्व सदस्यांनी आयुक्त प्रवीण परदेशी यांची तातडीची बैठक घेऊन चर्चा केली. यावेळी आयुक्त परदेशी यांनी ‘टाटा’च्या संबंधित अधिकार्‍यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधून थकित बिल लवकरच भरणार असल्याचे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर ‘बेस्ट’ला एक महिन्याची मुदत मिळाली आहे. दरम्यान, ‘बेस्ट’ प्रशासन टप्प्याटप्प्याने हे बिल भरणार असून आठवडाभरात १२८ कोटींचा पहिला हफ्ता देण्यात येणार आहे.
मुंबईकरांना दिलासा -
‘टाटा’ने वीज पुरवठा खंडित केल्यास कुलाब्यापासून वांद्र्यापर्यंतचा भाग अंधारात जाण्याची नामुष्की निर्माण झाली होती. यामध्ये मंत्रालय, मंत्र्यांचे बंगले आणि विविध रुग्णालये, शासकीय आस्थापनांची गैरसोय होणार होती. मात्र ‘बेस्ट’ समितीच्या यशस्वी पाठपुराव्यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
