मुंबई - बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा कोरोना काळातील थकीत कोविड भत्ता द्या आणि बेस्ट उपक्रमाचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीन करा या प्रमुख मागणीसह बेस्ट कृती समितीकडून सरकारविरुद्ध आझाद मैदानावर जोरदार आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनात बेस्टच्या शेकडो कर्मचाऱ्यांनी सहभाग घेतला होता.
मुख्यमंत्री कार्यालयात दिले निवेदन-
बेस्ट कृती समितीने बेस्टचा अर्थसंकल्प, महापालिका अर्थसंकल्पता विलीन करण्याच्या प्रमुख मागणीसह बुधवारी मंत्रालयावर मोर्चा काढण्याची घोषणा केली होती. मात्र पोलिसांनी कोरोनाचे कारण समोर करून मंत्रालयावर मोर्चा आम्हाला काढू दिला नाही. त्यामुळे बेस्ट कृती समितीने आझाद मैदानावर सरकार विरोधात आंदोलन केले आहे. तसेच बेस्ट कृती समितीच्या शिष्टमंडळाला मुख्यमंत्री कार्यालयात निवेदन देण्यासाठी बोलविण्यात आले होते. बेस्ट कामगाराच्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री कार्यालयाने स्वीकारले आहे. आम्हाला आशा आहे की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बेस्टचा अर्थसंकल्प महानगरपालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करून कामगारांना न्याय देतील, अशी प्रतिक्रिया बेस्ट कृती समितीचे प्रमुख शशांक राव यांनी दिली.
आम्हाला ठाकरे सरकारकडून अपेक्षा -शशांक राव यांनी सांगितले की, '2017 साली बेस्टचा अर्थसंकल्प विलीन करण्याचा ठराव समितीत मंजूर करण्यात आलेला होता. त्यानंतर 26 ऑक्टोंबर 2017 ला महापालिकेच्या सभेतही अर्थसंकल्प विलीन करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. मात्र, त्यानंतर आतापर्यंत याबाबत अंमलबजावणी झालेली नाही. सध्या मुंबई महानगरपालिकेत आणि राज्यात शिवसेनेची सत्ता आहे. त्यामुळे या वेळेस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिलेल्या शब्द पाळतील अशी अपेक्षा आम्हाला आहे.'
बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या कोविड भत्ता थकीत-
कोरोना काळात बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्या जीवाची पर्वा न करता कर्तव्य बजावले आहे. या कर्मचाऱ्यांना बेस्टकडून तीनशे रुपये कोविड भत्ता देण्याचे मान्य करण्यात आलेले होते. मात्र आतापर्यंत गेल्या सहा महिन्यापासून बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना हा भत्ता मिळालेला नाही. दुसरीकडे मुंबई महानगर पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना कोविड भत्ता देण्यात आलेला आहे. त्यामुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांवर हा अन्याय असून बेस्ट समितीत असलेल्या सर्व शिवसेना सदस्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी बेस्ट कृती समितीचे नेते शशांक राव यांनी केली आहे.
