मुंबई - राज्यघटनेनुसार सरकारचे कामकाज चालते. केंद्रात सत्तेत असल्याने कुणी संविधानापेक्षा मोठे होत नसून तशी समजूतही करुन घेऊ नये. राज्यघटना सगळ्यांपेक्षा सर्वश्रेष्ठ आहे. सत्ता गेल्याने भाजपचे नेते वैफल्यग्रस्त झाले आहेत. कुणी म्हटले म्हणून सरकार बरखास्त होत नाही, असा टोला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी मुनगंटीवार यांना लगावला आहे. याआगोदर मुनगंटीवार यांनी राज्य सरकारने केंद्राच्या आदेशाचे पालन केले नाही, तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होईल असा इशारा दिला होता.
कोरेगाव-भीमा प्रकरणी राज्य सरकार राष्ट्रीय तपास एजन्सीला (एनआयए) सहकार्य करत नसेल तर सरकारला गंभीर कारवाईला सामोरे जावे लागणार असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले होते.
कोरेगाव-भीमा हिंसाचाराचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला आहे. मात्र, याला राज्य सरकारचा विरोध आहे. शरद पवारांनी विशेष चौकशी समितीची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यानंतर तातडीने केंद्राने हा तपास एनआयएकडे सोपवल्याने, आश्चर्य व्यक्त होत आहे. त्यावरुन राज्य सरकार विरुद्ध भाजप असा सामना रंगला आहे.
महाविकास आघाडीत धुसफूस नाही; अशोक चव्हाणांच्या विधानाचा विपर्यास - थोरात
काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांनी अशोक चव्हाण यांच्या विधानाचा विपर्यास झाल्याचे सांगत आघाडी सरकारमध्ये कोणतीही धुसफूस नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महाराष्ट्रातील मुस्लीम बांधवांच्या आग्रहामुळे काँग्रेसने महाराष्ट्रात शिवसेनेसोबत सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला, असे वक्तव्य अशोक चव्हाण यांनी केल्यानंतर राज्यात भाजपने त्यांच्यावर टीका केली होती. चव्हाण यांना या वक्तव्यानंतर स्पष्टीकरण द्यावे लागले होते. पुन्हा एकदा त्यांनी तीन पक्षाच्या सरकार बनवण्यासंबंधीचा गौप्यस्फोट केल्याने महाविकास आघाडी सरकारच्या अडचणीत वाढ झाली होती.
राज्यात महाविकास आघाडीचे (शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी) सरकार सत्तेत आहे. सरकार सत्तेत आल्यापासून काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांकडून वादग्रस्त विधान करणे सुरू आहेत. नांदेडमध्ये बोलताना अशोक चव्हाण यांनी सरकार स्थापन करण्याविषयीचा गौप्यस्फोट केला. सोनिया गांधी यांचा या सरकारला विरोध होता. परंतु, आम्ही त्यांना राजी केले. घटनाबाह्य काम करणार नाही, असे शिवसेनेकडून लिहून घेतले. सेनेने जर उद्देशिकेबाहेर काम केले तर आम्ही सरकारमधून बाहेर पडू, असा इशारा अशोक चव्हाण यांनी दिला होता.
थोरात म्हणाले, सरकारची समन्वय समिती स्थापन झाली आहे. मुख्यमंत्री समितीचे अध्यक्ष आहेत तर प्रत्येक पक्षाचे दोन मंत्री समितीत आहेत. किमान समान कार्यक्रमानुसार सरकारचे काम सुरू आहे. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने आघाडी करून निवडणूक लढवली होती दोन्ही पक्षांनी एकच संयुक्त जाहीरनामा प्रसिद्ध केला होता. दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता सुरू आहे. कर्जमाफीचा निर्णय झाला आहे. अल्पदरात भोजन देण्याची योजना सुरू झाली आहे.
