मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची वैद्यकीय स्थिती लक्षात घेता भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहार प्रकरणी त्यांच्या जामीन अर्जाला प्राधान्य देण्यात यावे, असे प्रथमदर्शनी मत असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सांगितले. केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) द्वारे याबाबत नेमक्या स्थितीची चौकशी केली जात आहे. विशेष सीबीआय न्यायालयाने गेल्या महिन्यात त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर 74 वर्षीय देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
देशमुख यांनी वैद्यकीय कारणास्तव तसेच गुणवत्तेवर जामीन मागितला होता. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली तेव्हा देशमुख यांचे वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायमूर्ती एम एस कर्णिक यांच्या एकल खंडपीठाला सांगितले की, देशमुख यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. परंतु त्यांना अनेक आजार आहेत, ज्यासाठी सतत उपचार आणि काळजी घेणे आवश्यक आहे. त्यांना सोडण्याची गरज आहे.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग, सीबीआयतर्फे यावेळी हजर होते. त्यांनी त्यास विरोध केला आणि सांगितले की, जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हा तुरुंगात त्यांना योग्य उपचार मिळत आहेत. त्यांची सध्याची वैद्यकीय स्थिती तपासणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय स्थिती स्थिर नाही. ती बदलत राहते, असे सिंग म्हणाले. या प्रकरणाची थोडक्यात सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती कर्णिक म्हणाले की, न्यायालय गुणवत्तेनुसार जामीन अर्जावर सुनावणी करेल. याला प्राधान्य द्यावे, असे मत आहे.
न्यायालयाने या याचिकेवर ६ डिसेंबरला सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले. देशमुख यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अटक केल्यानंतर गेल्यावर्षी नोव्हेंबरपासून ते तुरुंगात आहेत. एप्रिलमध्ये त्यांना सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रकरणी अटक केली होती. ते सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून आर्थर रोड कारागृहात आहेत. देशमुख यांना ईडी प्रकरणात गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. भ्रष्टाचाराच्या खटल्यातील त्यांचा जामीन अर्ज मात्र विशेष सीबीआय न्यायालयाने फेटाळला की त्यांच्याविरुद्ध प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत.
देशमुख यांनी हायकोर्टात केलेल्या जामीन अर्जात म्हटले आहे की, ते अनेक आजारांनी त्रस्त आहेत आणि जवळपास एक वर्षापासून तुरुंगात आहेत. याबाबतचा खटला लवकरच सुरू होऊ शकत नाही. विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारताना केवळ सीबीआयच्या आरोपपत्राची कट, कॉपी आणि पेस्ट केली आहे.
तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांनी मुंबईतील रेस्टॉरंट्स आणि बारमधून दरमहा १०० कोटी रुपये गोळा करण्याचे टार्गेट पोलिस अधिकाऱ्यांना दिले होते. मार्च २०२१ मध्ये 'अँटिलिया' बॉम्बस्फोट प्रकरणात अटक करण्यात आलेले माजी सहायक पोलिस निरीक्षक वाळे यांनीही आरोपांचा सपाटा लावला होता. तत्सम आरोप. उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२१ मध्ये सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. या चौकशीच्या आधारे सीबीआयने देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि अधिकृत अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला आहे.
