मुंबई Aurangabad Bench Decision : राज्यात शेकडो सहकारी आणि खासगी साखर कारखाने आहेत; परंतु साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक म्हणून 62 वयापर्यंतच सेवा देण्याचा अधिकार आहे; मात्र अहमदनगर जिल्ह्यातील सहकार महर्षी शिवाजीराव नारायणराव नागवडे सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक रमाकांत नाईक यांना शासनाने 15 सप्टेंबर 2023 आदेशानुसार 63 वर्षे वयापर्यंत मुदतवाढ दिली होती. त्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आलं. खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती वाय एस खोब्रागडे यांनी 'कार्यकारी संचालक 62 वयानंतर पदावर राहू शकत नाही',असे निर्देश दिले.
शासनानेच दिली मुदतवाढ : नगर जिल्ह्यातील शिवाजीराव नारायणराव नागवडे या सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक रमाकांत नाईक यांना वयाच्या 62 वर्षापर्यंतच पदावर राहता येईल, अशी शासन निर्णयाने मुदतवाढ दिली होती; मात्र संबंधित सहकारी साखर कारखान्याने 12 जुलै 2023 रोजी स्वतः ठराव करून तो शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. त्यानंतर शासनाच्या सहकार पणन वस्त्रोद्योग विभागानं 15 सप्टेंबर 2023 रोजी आदेश जारी केला की, 63 वयापर्यंत रमाकांत नाईक कार्यकारी संचालक म्हणून राहू शकतात. यालाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये आव्हान देण्यात आलं आणि उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं याबाबत हे शासनाच्या धोरणाशी विसंगत असल्याचं म्हणत याला नकार दिला.
एकाला मुदतवाढ तर दुसऱ्याला नकार : खंडपीठासमोर वकील संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली. आधार म्हणून एका खटल्याचा देखील संदर्भ दिला. डॉ. पतंगराव कदम सोनहिरा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक शरद फतेसिंग कदम यांना 5 सप्टेंबर 2023 रोजी मुदतवाढ नाकारण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यात एका ठिकाणी मुदतवाढ नाकारली जाते आणि एका ठिकाणी मुदतवाढ दिली जाते म्हणजेच हे बेकायदेशीर आहे.
कार्यकारी संचालकांची बाजू : कार्यकारी संचालक रमाकांत नाईक यांच्या वतीनं वकील अभिजीत मोरे यांनी बाजू मांडली की, साखर कारखान्यांचा गळीत हंगाम सुरू झालेला आहे. अशा काळामध्ये कार्यकारी संचालकांची नितांत गरज आहे. तेव्हा विरोधी पक्षकारांचे वकील संभाजी टोपे यांनी म्हटले की, शासनाच्या 2015 च्या नियमाच्या हे विसंगत असल्यामुळे आणि एका कारखान्याला मुदतवाढ नाकारली मात्र या कारखान्याला दिली. असे करायला कायद्याची अनुमती नाही, अशी बाजू मांडली.
न्यायालयाचे ताशेरे : खंडपीठानं सर्व पक्षकारांची भूमिका ऐकून म्हटलं की, शासनाच्याच नियमांच्या विसंगत जाऊन सहकार विभाग 62 वयानंतर कार्यकारी संचालक यांची मुदतवाढ कशी करू शकते. मुदतवाढ तशी करता येत नसल्याचे देखील निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले. याबाबत 28 नोव्हेंबर रोजी शासन आणि कारखाना यांना शेवटची बाजू मांडण्याची संधी न्यायालयाने दिली.
शासनच आपल्या नियमांच्या विरुद्ध वागते : या संदर्भात ज्येष्ठ वकील संभाजी टोपे यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, शासनाचे 2015 चे धोरण आहे. 61 वयापासून 62 वयापर्यंत मुदतवाढ करायची असेल तर साखर आयुक्त त्याबद्दल मंजुरी देतात आणि 62 च्या पुढे मंजुरी देता येत नाही, असा शासकीय नियम आहे. अपवादात्मक स्थितीमध्ये ते वाढवता येते. पण येथे तशी स्थिती नाही. त्यामुळेच उच्च न्यायालयानेच याबाबत तसे करता येत नाही, असं म्हटल्याचं नमूद केलं. प्रतिपक्षाला एक संधी बाजू मांडण्याची दिलेली आहे. 28 नोव्हेंबर रोजी याबाबत पुन्हा अंतिम सुनावणी होईल.
हेही वाचा:
- Aurangabad Bench Directive: आता रस्ता खोदण्याच्या अगोदर घ्या न्यायालयाची परवानगी, खंडपीठाचे निर्देश
- Contempt Notice To Shinde Govt : विकास प्रकल्पांना स्थगिती देणाऱ्या शिंदे फडणवीस शासनाला उच्च न्यायालयाकडून अवमानना नोटीस
- Bench Hits Shinde Fadnavis : औरंगाबाद खंडपीठाचा शिंदे-फडणवीसांना दणका; वाचा काय आहे प्रकरण?
