मुंबई : औरंगाबाद जिल्हा आणि उस्मानाबाद जिल्हा अशा दोन्ही जिल्ह्यांची नामांतरणाची अधिसूचना राज्य सरकारने 27 फेब्रुवारीला काढली होती. औरंगाबाद आणि उस्मानाबादचे नामांतर छत्रपती संभाजीनगर आणि धाराशिव असे झाले. राज्यामध्ये 27 मार्च ही दोन्ही शहराच्या नामांतराबाबत आक्षेप घेण्यासाठी शासनाने अंतिम मुदत दिली होती. त्याबाबत 60,000 पेक्षा अधिक आक्षेप घेणारी पत्रे आणि अर्ज विभागीय आयुक्त यांच्याकडे दाखल झाली. तर समर्थनार्थ म्हणून एक लाखापेक्षा अधिक अर्ज दाखल झालेले आहे. मात्र यामध्ये अनेक वेगवेगळे पैलू आणि कंगोरे असल्यामुळे या प्रकरणासाठी आक्षेप घेणाऱ्यापैकी अनेक लोकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
शहरांचे नाव बदलण्याचा निर्णय : महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारने औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद दोन्ही शहरांचे नाव बदलण्याचा निर्णय जून 2022 मध्ये घेतला होता. मात्र राज्यामधील महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकार पडले. भाजप व एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने शासन स्थापन केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नामांतराणाचा आधीचा निर्णय हा बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते. मात्र जुलै 2022 मध्ये मागच्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयापासून काही एक टप्पा पुढे नेण्याचा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला.
आक्षेप घेणाऱ्या अनेक याचिका : विभागीय आयुक्तांकडे आलेल्या सूचना आणि विभागीय आयुक्तांच्या शिफारसीनुसार हा निर्णय घेतला गेल्याचे शासन सांगत आहे. परंतु याला आक्षेप घेणाऱ्या अनेक याचिका आता मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दाखल झालेल्या आहे. राज्यघटनेला आणि घटनेतील तरतुदींचा अवमान करत हा निर्णय घेण्यात आल्याचा याचिकेत नमूद केलेले आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठांसमोर या याचिका संदर्भात सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
राज्यघटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन : उस्मानाबादचे धाराशिव नाव करण्यासंदर्भातील अधिवक्ता प्रज्ञा तळेकर यांनी जोरदारपणे बाजू मांडली की, औरंगाबादचे नामांतर करण्यामागे तिथला क्रूर इतिहास असल्याचे कथित कारण दिले जाते. मात्र उस्मानाबाद येथील नामांतर करण्यापाठीमागे कोणते असे ठोस कारण दिसत नाही. त्याचे कारण राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता हे तत्व मोठे आहे. कोणत्यातरी धार्मिक ग्रंथावरून उस्मानाबादचा नामांतर करणे, हे राज्यघटनेच्या तरतुदींचे उल्लंघन ठरते, अशी बाजू त्यांनी मांडण्याचा प्रयत्न केला.
नाव बदलण्याचा मसुदा अधिसूचना जारी : तर न्यायमूर्ती गंगापूरवाला यांनी इतिहासामध्ये न जाण्याचा सल्ला वकिलांना दिला. मात्र अधिवक्त्यांनी समकालीन घटना या कशा ऐतिहासिक संबंधित आधारित केल्या गेल्या आहे. त्यामुळे राज्यघटनेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन होत आहे, म्हणून हे न्यायालयासमोर येणे जरुरी असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. तर सरकारी पक्षाचे अधिवक्ता डॉक्टर बीरेंद्र सराफ यांनी सांगितले की, शासनाने उस्मानाबाद आणि औरंगाबाद जिल्ह्यातील जिल्हे आणि गाव महसूल विभागाचे नाव बदलण्याचा मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. ती आता हरकती घेण्याच्या टप्प्यावर आहे. तसेच यासंदर्भात जे आक्षेप राज्यातून आलेले आहेत. ते आक्षेप संपूर्ण पाहणे, वाचणे आणि त्याची खात्री करणे याबाबत आम्हाला आठ आठवड्यांची वेळ वाढवून द्यावी, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली.
सुनावणी सूचीबद्ध : याबाबत आक्षेप घेणाऱ्या अनेक वकिलांनी न्यायालयासमोर प्रश्न उपस्थित केला की, शासनाला आठ आठवडे यासाठी लागणार आहेत. मग तोपर्यंत अधिसूचना जारी करण्याबाबत शासनाने कोणतेही पाऊल उचलू नये. तेव्हा शासनाच्यावतीने अधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी तसे आश्वासित केले की, अधिसूचना जागी करण्याच्या बाबत कोणतेही पाऊल उचलले जाणार नाही. हंगामी मुख्य न्यायमूर्ती गंगापूर वाला यांनी शासन आणि आक्षेप घेणाऱ्या अशा दोन्ही बाजूच्या भूमिका संक्षिप्त स्वरूपात ऐकून घेतल्या. 20 एप्रिलला उस्मानाबाद तर 24 एप्रिलला औरंगाबादच्या धर्मांतरणाबाबत सुनावणी होणार आहे.
