मुंबई Rahul Narwekar Met CM Eknath Shinde : अनेक दिवसांपासून शिवसेना आमदार अपात्रतेचं प्रकरण प्रलंबित आहे. येत्या 10 जानेवारी रोजी अपात्रतेवरील निकाल येण्याची शक्यता आहे. त्याबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हेच देणार आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राहुल नार्वेकर यांची रविवारी बैठक झाल्यानं उलटसुलट चर्चेला आता उधाण आलंय. या दोन्ही नेत्यांच्या बैठकीत आमदारांच्या अपात्रतेवरच चर्चा झाल्याचं बोललं जातंय. परंतु, नेमकी काय चर्चा झाली? हा तपशील अद्याप गुलदस्त्यातच आहे.
१० जानेवारीच अंतिम तारीख : सर्वोच्च न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना १० जानेवारीपर्यंत वेळ वाढवून दिेलेला आहे. आमदार अपात्रता प्रकरणी निकाल देण्यासाठी मिळालेला वेळ हा पुरेसा नसून, त्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी तीन आठवड्यांची वाढीव वेळ मागितली होती. मात्र, न्यायालायनं १० जानेवारीपर्यंतच वेळ दिलाय. त्यामुळं शिवसेना आमदारांच्या अपात्रतेचा फैसला आता १० जानेवारीपर्यंत होणार असल्याचं बोललं जातंय. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि नार्वेकर यांची भेट महत्वाची मानली जात आहे.
अध्यक्ष न्यायालयाच्या आदेशाला डावलू शकत नाहीत : विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकर विधिमंडळात सुनावणी करत नाहीत, असा आरोप ठाकरे गटानं वारंवार केला होता. या याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयानं विधानसभा अध्यक्षांना उद्देशून टिप्पणी केली होती. विधानसभेचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला डावलू शकत नाहीत. त्याकडं दुर्लक्ष करू शकत नाहीत, असं न्यायालयानं नमूद केलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयानं व्यक्त केली होती नाराजी : विधानसभेचे अध्यक्ष आमदार अपात्रतेबाबतचा निर्णय लवकर घेत नाहीत. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं हस्तक्षेप करावा, अशी ठाकरे गटाच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मागणी मांडली होती. त्यावेळेला सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, कोणीतरी महाराष्ट्राच्या विधानसभा अध्यक्षांना सल्ला द्यायला हवा. ते सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेल्या आदेशांचा अनादर करू शकत नाहीत. जर विधानसभेचे अध्यक्ष वेळेत निर्णय घेत नसतील तर त्या संदर्भात भारत सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनीच आमदारांच्या पात्र, अपात्रतेबाबत विलंब का होतोय, त्याबाबत स्पष्टीकरण द्यावं.
ठराविक काळामध्ये प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल : मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड असेदेखील म्हणाले की, जर वेळेत आमदार अपात्रता किंवा पात्रतेबाबत निर्णय घेतला नाही, तर याबाबतची सर्व मेहनत वाया जाईल. पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या आधी याचा निर्णय होणं अपेक्षित आहे. जर निश्चित दिलेल्या आदेशानुसार विधानसभेचे अध्यक्ष आमदार अपात्र, पात्रतेबाबत निर्णय करत नसतील तर त्यांना सर्वोच्च न्यायालय आदेश देईल. आदेशानुसार त्यांना ठराविक काळामध्ये प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल.
हेही वाचा :
1 राहुल नार्वेकरांना आदेश देण्याचे सुप्रीम कोर्टाला अधिकारच नाहीत; प्रकाश आंबेडकरांचं मोठं विधान
2 महायुतीतील घटक पक्षात नाराजी; कोणाची मनं झाली 'कडू', कोणी म्हणते कुरबूर नाही
3 माजी आमदार मेवाराम जैन काँग्रेसमधून निलंबित, नेमकं कारण काय?
