मुंबई : राज्यात बंद पडलेली अस्मिता योजना लवकरच सुरू करण्यात येणार असून राज्यातील शाळकरी मुली, बचत गटाच्या महिलांना सॅनिटरी नॅपकिन केवळ एक रुपयात किंवा मोफत उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक आहे. या संदर्भात लवकरच निविदा काढून वितरण सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती ग्रामविकास वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात सभागृहात दिले.
बंद पडलेली योजना सुरू करू : यापूर्वीची योजना २०२२ पर्यंत होती त्यात पाच रुपयात आठ पॅड शाळकरी मुलींना तर, २४ रुपयात बचत गटांना दिले जात होते. मात्र ही योजना संपली आहे. ती पुन्हा सुरू केली जाईल असे ते म्हणाले.
महिला बचत गटांना प्रोत्साहन द्या : पॅड रेशन दुकानावर उपलब्ध करून देण्यासाठी हा विचार करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. हा मूळ प्रश्न नमिता मुंदडा यांनी उपस्थित केला होता. त्यावर वर्षा गायकवाड, भारती लवेकर यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करून महिला, मुलींच्या बाबतीत लवकरात लवकर कार्यवाही करावी. महिला, मुलींच्या स्वच्छता, आरोग्याचा केवळ प्रश्न नाही तर सॅनिटरी नॅपकिन तयार करणाऱ्या महिला बचत गटांचा ही यात महत्त्वाचा प्रश्न असल्याचे भारती लव्हेकर म्हणाल्या.
मासिक पाळी जागतीक समस्या : मासिक पाळी ही महिलांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची, जागतिक समस्या आहे. मासिक पाळीच्या अपुऱ्या काळजीमुळे गेल्या वर्षी जगभरात आठ दशलक्ष महिलांचा मृत्यू झाला आहे. या समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने ग्रामीण भागातील महिलांसाठी ही योजना लागू केली आहे. भारतात दरवर्षी १२ कोटींहून अधिक महिलांना मासिक पाळीच्या समस्यांमुळे आजारांना सामोरे जावे लागते. भारतातील 32 कोटी मासिक पाळी असलेल्या महिलांपैकी केवळ 12 टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात. यामुळे भारतात चार वर्षांत 60 हजाराहून अधिक महिलांना गर्भाशयाचा कर्करोग झाला आहे. त्यापैकी दोन तृतीयांश मृत्यू मासिक पाळीबद्दलच्या गैरसमजांमुळे झाले आहेत. महाराष्ट्रात ६६ टक्के महिला सॅनिटरी नॅपकिन्स वापरतात. शहरी भागात याचे प्रमाण अधिक आहे. सॅनिटरी नॅपकिनची सुविधा ग्रामीण भागातील केवळ 17.30 टक्के महिलांपर्यंत पोहोचते.
