मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत राज्य सरकारची बाजू मांडताना मराठा समाजातील सर्व घटकांना विश्वासात घेऊन सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू असल्याचे मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
उपसमितीने शुक्रवारी सायंकाळी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन प्रकरणांच्या तयारीबाबत जाणीवपूर्वक अफवा पसरवल्या जात आहेत. परंतु, विधीमंडळाने सर्व सहमतीने पारित केलेले मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकारची भक्कम तयारी असल्याचे चव्हाण यांनी या बैठकीत सांगितले. यावेळी खासदार छत्रपती संभाजे राजे, आमदार विनायक मेटे यांच्यासह समाजातील अनेक अभ्यासक, जाणकारांनी आपली भूमिका मांडली. याप्रसंगी समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे पाटील, विजय वडेट्टीवार आणि शासनाचे संबंधित अधिकारी व वकील उपस्थित होते.
समितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे यांनीही याप्रसंगी आपली भूमिका मांडली. समाजाकडून मिळणाऱ्या सहकार्याबद्दल त्यांनी सर्वांचे आभार मानले. न्यायालयीन लढा जिंकण्यासाठी सरकार कोणतीही कसूर ठेवणार नाही, असे अभिवचन त्यांनी दिले. दिलीप वळसे पाटील यांनी याप्रसंगी बोलताना मराठा आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचे सहकार्य यापुढेही घेतले जाईल असे सांगितले. बाळासाहेब थोरात यांनी या बैठकीतून अनेक चांगले मुद्दे समोर आल्याचे सांगितले. या मुद्यावर असलेली एकजूट पाहता मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयातही निश्चितपणे कायम राहिल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
