पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे - अशोक चव्हाणांची मागणी

केंद्राच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. काल महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीला अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे हे उपस्थित होते.

मुंबई - मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. त्यामुळे आता केंद्राच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. काल महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांची बैठक सह्याद्री अतिथीगृहात पार पडली. या बैठकीला अशोक चव्हाण, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे हे उपस्थित होते. या बैठकीत मराठा आरक्षण आणि राज्याचे पावसाळी अधिवेशन तसेच विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीबाबत चर्चा झाली.

102 व्या घटनादुरुस्ती नंतर आरक्षणाचे अधिकार केंद्र सरकारला गेलेले आहेत. कोणत्याही राज्यात 50 टक्केच्या वर आरक्षण देता येत नाही. त्यामुळे आरक्षणाचा मुद्दा केवळ महाराष्ट्रराज्या पुरता सीमित नसून, देशातील इतर राज्यातही आरक्षणाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. या सर्व आरक्षणाच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकारला निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळेच केंद्राच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावावा. कोणत्याही समाजाचा मागासलेपण सिद्ध करण्याचा अधिकार हा केंद्र सरकारकडे आहे. त्यामुळे आरक्षण देण्याबाबतचे सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे गेले असल्याचे यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. केंद्र सरकारची मराठा आरक्षणाबाबतची याचिका रद्द झाल्यानंतर आम्हाला केंद्र सरकारवर कोणतेही आरोप करायचे नाहीत. केंद्र सरकारने सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. मात्र आता केंद्र सरकारने संसदेच्या मार्गाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे अशी विनंती करण्यात अशोक चव्हाण यांनी केली.

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वांनी मिळून केंद्राकडे मागणी करावी -

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकारणाचा मुद्दा होऊ शकत नाही. मराठा समाजाला न्याय द्यायचा असेल तर, सत्ताधारी आणि विरोधक असे सर्वांनी एकत्र होऊन केंद्र सरकारकडे मराठा आरक्षणाबाबत मागणी करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे भारतीय जनता पक्षाचे राज्यातील विरोधी पक्षनेते आणि सत्ताधारी यांनी मिळून मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडे मागणी केली पाहिजे असा सल्ला अशोक चव्हाण यांनी दिला.

विधिमंडळात मराठा आरक्षणाबाबत चर्चा करणार -

पाच आणि सहा जुलैला राज्यात पावसाळी अधिवेशन पार पडणार आहे. राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा महत्त्वाचा असून, राज्याच्या अधिवेशनात मराठा आरक्षण विषय सभागृहात चर्चेला घेणार असल्याचे यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.

विधानसभा अध्यक्ष निवडीबाबत चर्चा -

येत्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्ष निवडला जाणार आहे. याबाबत देखील आज बैठकीत चर्चा झाली असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. मात्र विधानसभा अध्यक्षांच्या नावावर अद्यापही शिक्कामोर्तब झाले नसल्याचे अशोक चव्हाण यांनी स्पष्ट केले. विधानसभा अध्यक्ष बाबतचा अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसेच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पक्षाध्यक्ष घेतील असेही यावेळी त्यांनी स्पष्ट केले.