मुंबई Ashok Chavan: राज्यात मराठा आरक्षणावरुन मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी रान उठवलं आहे. मागील महिन्यात त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी पंधरा दिवसांच्यावर अंतरवाली सराटी, जालना येथे उपोषण केलं होतं. यावेळी याची दखल सरकार घेतली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपोषणस्थळी दाखल होते, आरक्षणाचे आश्वासन दिल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले होते. यावेळी त्यांनी सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी काही दिवसांची मुदत दिली होती. सध्या मनोज जरांगे पाटील यांचे राज्यभर दौर सुरु आहेत. आम्हाला ओबीसींमधून आरक्षण द्यावे, अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली आहे. दुसरीकडे आरक्षणाचा सरकारने निर्णय न घेतल्यास बुधवारी (२५ ऑक्टोबर) या दिवशी आंदोलनाची पुढची दिशा व भूमिका ठरवण्यात येईल, असा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला दिला असताना, राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरुन रविवारी आणि आज वृत्तपत्रातून वेगवेगळ्या जाहिरात (Advertisement About Maratha Reservation) दिल्या आहेत. या जाहिरातीवरुन सरकारवर टीका केली जात आहे.
रविवारच्या आणि आजच्या जाहिरातीत काय? : राज्य सरकारने रविवारी अनेक वृत्तपत्रातून मराठा आरक्षणाबाबत जाहिरात दिल्या. या जाहिरातीत मराठा समाजाला आपण आरक्षण दिल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सर्वोच्य न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय, EWS करिता १० टक्के आरक्षणावर मोहर उमटवली. EWS आरक्षणाचा मराठा समाजाला लाभ, असं रविवारच्या जाहिरातीतून म्हटलं आहे. तर आजच्या जाहिरातीतून "धोरण आखले आहे तोरण बांधण्याचे, मराठा आरक्षणाचे वचन पूर्ण करण्याचे" पुनश्च मराठा समाजाचे हक्काचे संविधानाच्या चौकटीत व न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देण्यास हे शासन बांधील आहे", असं सरकारने दिलेल्या आजच्या जाहिरातीतून म्हटलं आहे. दरम्यान, सरकारच्या या दोन वेगवेगळ्या जाहिरातीतून घूमजाव केल्यामुळं विरोधकांनी तसेच मनोज जरांगे पाटील यांनी टीका केली आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देताना, सरकारने घटना दुरुस्ती केली. मराठा आरक्षणालाही अशाच पद्धतीने आरक्षण द्यावे, व ५० टक्के आरक्षण मर्यादा शिथिल करावी. तर सरकारने दिलेल्या १० टक्के EWS आरक्षणाचा पर्याय मान्य नाही. तसेच ही जाहिरात खेदजनक आहे. "शुद्ध मनानं आम्ही दिलेल्या संधीचं सोनं करा", असे या जाहिरातीत म्हटलं आहे. याचा अर्थ मराठा समाजाने आरक्षण मागण्याऐवजी १० टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाचा पर्याय निवडावा, असे राज्य सरकारला या जाहिरातीतून सुचवायचे आहे का? - अशोक चव्हाण, काँग्रेस नेते
सरकार संभ्रमात...? : एकिकडे मराठा समाजास सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसींमध्ये आरक्षण द्या, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली असताना, दुसरीकडे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी वेगळी भूमिका मांडली आहे. ज्यांना कुणबी प्रमाणपत्र घ्यायचे असेल तर घ्यावे, मी घेणार नाही. मात्र कोणालाही जबरदस्ती नाही. असं राणेंनी म्हटलं आहे. तर मराठा आरक्षणावरुन सरकार संभ्रमात आहे, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे.
हेही वाचा -
- Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणाबाबत मनोज जरांगे पाटलांची मोठी घोषणा; सरकारला शेवटचा इशारा
- Sanjay Raut on Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाकरिता तिसरी आत्महत्या झाल्यास...संजय राऊत यांचा सरकारला इशारा
- Manoj Jarange Patil : चार वर्षांमध्ये ओबीसींची 60 टक्के लोकसंख्या कशी वाढली? मनोज जरांगे पाटलांचा सवाल