मुंबई : प्रसिद्ध उद्योगपती गौतम अदानी प्रकरणाबाबत विरोधकांनी मोदी सरकारला संसदेत घेराव घातला आहे. विरोधी पक्ष या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करत असून, त्यासाठी संसदेतही गदारोळ सुरू आहे. हा मुद्दा दररोज सभागृहात मांडला जात आहे. आता एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनीही अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणावरून केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. सरकारची खिल्ली उडवत ते म्हणाले की, जर हिंडेनबर्ग भारतात असते तर सरकारने त्यांच्यावर यूएपीए कायदा लादला असता. अर्थसंकल्पाबाबतही त्यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.
ओवेसींचा मोदींना टोमणा : हिंडेनबर्ग भारतात असता तर त्यांनी अदानी समूहावरील अहवाल जारी करण्यासाठी यूएपीए कायद्याचा त्यांना सामना करावा लागला असाता. गौतम अदानींवरुन त्यांनी पंतप्रधान मोदींवर देखील निशाणा साधला. ओवेसी म्हणाले तुमच्यासाठी हे खूप दुर्दैवी आहे. संपूर्ण मार्केट 5 व्या स्थानावर आले आहे. न्यूयॉर्क स्थित गुंतवणूकदार संशोधन फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चने गौतम अदानी समूहाबाबत एक अहवाल सादर केला होता. यानंतर देशभरात खळबळ उडाली आहे. या अहवालात अदानी समूहावर अनेक गंभीर आरोप आहेत. यामध्ये स्टॉकच्या किमतींमध्ये फेरफार आणि अकाउंटिंग फ्रॉड यांचा समावेश आहे. या अहवालानंतर अदानी समूहाच्या कंपन्यांचे शेअर्स घसरले आहेत.
काँग्रेस भाजपवर टीका : काँग्रेस-भाजपनेवर निशाणा साधतांना ओवेसी म्हणाले, काँग्रेस आणि भाजपने भारतात अभिजात वर्गाला दर्जा दिला. त्यामुळे हा वर्ग देशातून अमाप संपत्ती घेऊन पळून गेला. त्यात यादीत मुघलांचीही नावे आहेत का? पण तुमचे सरकार काय बोलणार असा उपरोधीक टोला त्यांनी लगावला. ते पुढे म्हणाले, “मोदी सरकार तिरंग्यातून हिरवा रंग काढून टाकणार का? सरकारला हिरव्या रंगाची इतकी अडचण का आहे? पंतप्रधान मोदी चिनच्या घुसखोरीबद्दल का बोलत नाहीत? बिल्किस बानोला न्याय कधी मिळणार ? असे गंभीर प्रश्नाची सरबत्ती त्यांनी मोदी सरकार तसेच काँगेसवर केली आहे.
भाजप सरकारवरही हल्ला : असदुद्दीन ओवेसी यांनी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023 मध्ये अल्पसंख्याक योजनांसाठी निधी कपात केल्याबद्दल भाजप सरकारवरही हल्ला चढवला. 2023-24 या आर्थिक वर्षासाठी अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद 38 टक्क्यांनी कमी करण्यात अल्याचे ते म्हणाले.
