ETV Bharat / state

टीआरपी घोटाळ्याचा सारा खेळ आम्हाला गोवण्यासाठी; अर्णबच्या वकीलांचा मुंबई उच्च न्यायालयात दावा

author img

By

Published : Mar 16, 2021, 5:33 PM IST

Updated : Mar 16, 2021, 6:31 PM IST

मनसुख हिरेन प्रकरणात सचिन वाझे आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तपासातील भूमिकेवरही अर्णबच्या वकिलांनी सवाल उपस्थित केला. उद्या परत अर्णब यांच्या खटल्यावर सुनावणी होणार आहे.

arnab goswami
अर्णब गोस्वामी

मुंबई - टीआरपी घोटाळ्याचे सार कुभांड केवळ आपल्याला गोवण्यासाठीच रचले गेले, असा दावा अर्णब गोस्वामी यांचे वकील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. आज (मंगळवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर नियमित सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी मनसुख हिरेन प्रकरणात सचिन वाझे आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तपासातील भूमिकेवरही अर्णबच्या वकिलांनी सवाल उपस्थित केला. उद्या परत अर्णब यांच्या खटल्यावर सुनावणी होणार आहे. अर्णब यांना तुर्तास कायम अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.

याबाबत प्रतिनिधी केदार शिंत्रे माहिती देताना.

रिपब्लिक टीव्हीची सुनावणी रेकॉर्डचा भाग होत नाही -

रिपब्लिक टीव्हीद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. मुंबई पोलिसांनी केलेली कारवाई विरोधात सदर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. सचिन वाझे आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तपासातील भूमिकेवरही प्रश्न याचिकेद्वारे विचारले आहे. टीआरपी घोटाळा प्रकरणात त्यांच्या चॅनेल आणि कर्मचार्‍यांविरूद्ध सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईला आव्हान देणारी एआरजीची याचिका आहे. (रिपब्लिक टीव्ही वाहिन्यांसाठी असलेली कंपनी). याआधी झालेल्या सुनावणी मध्ये सरकारी पक्षाकडून असे सांगण्यात आले की, "एफआयआर / आरोपपत्र किंवा तपासणी रद्द करण्याचे अधिकार अत्यंत सावधगिरीने वापरायला हवेत. तसेच सरकारी पक्षाकडून अधोरेखित केले की, रिपब्लिक टीव्ही सध्या न्यायालयासमोर आरोपी नाही. त्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीची सुनावणी न्यायालयासमोर रेकॉर्डचा भाग होत नाही.

या प्रकरणात पोलिसांच्या सध्याच्या कार्यक्षेत्रातील चौकशीचे प्रकरण हस्तांतरित करण्यासाठी वृत्तवाहिनी ‘पीडित’ म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एखाद्या वादावरून केस बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रिपब्लिक टीव्ही विरुद्ध कोणतीही केस नाही आणि म्हणून याचिका रद्द करावी. दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्ही कडून देखील नमूद करण्यात आले की गुन्ह्यांचा तपास हा दूरसंचार आणि नियामक प्राधिकरण (ट्राय) च्या डोमेनमध्ये आहे आणि तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे वर्ग केला जाणे आवश्यक आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी आता नियमित सुरू राहणार आहे. उद्या १७ मार्चला पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे.

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या संपादक व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाकडे एआरजी आउट लायरकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जस्टीस एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठाने याबाबत सुनावणी केली. सरकारी वकील कपिल सिब्बल याबाबत प्रत्युत्तर देईल.

हेही वाचा - मनसुख हिरेन प्रकरणाचे धागेदोरे 'मातोश्री'वर, खा. नवनीत राणांचा गंभीर आरोप

पार्थो दासगुप्तांना जामीन मंजूर -

टीआरपी घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी बीएआरसीचे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ता यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. दासगुप्ता यांना २ लाख रुपयांच्या बाँडवर आणि अटींसह जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. जामीन शर्तीचा एक भाग म्हणून दासगुप्ता यांना प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेत सहा महिन्यांसाठी हजेरी देणे आवश्यक असेल.

हेही वाचा - सचिन वाझे प्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे तोंड काळं झालं, राजीनामा द्यावा - प्रसाद लाड

मुंबई - टीआरपी घोटाळ्याचे सार कुभांड केवळ आपल्याला गोवण्यासाठीच रचले गेले, असा दावा अर्णब गोस्वामी यांचे वकील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केला आहे. आज (मंगळवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात अर्णब गोस्वामींच्या याचिकेवर नियमित सुनावणीला सुरुवात झाली. यावेळी मनसुख हिरेन प्रकरणात सचिन वाझे आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तपासातील भूमिकेवरही अर्णबच्या वकिलांनी सवाल उपस्थित केला. उद्या परत अर्णब यांच्या खटल्यावर सुनावणी होणार आहे. अर्णब यांना तुर्तास कायम अंतरिम दिलासा मिळाला आहे.

याबाबत प्रतिनिधी केदार शिंत्रे माहिती देताना.

रिपब्लिक टीव्हीची सुनावणी रेकॉर्डचा भाग होत नाही -

रिपब्लिक टीव्हीद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. मुंबई पोलिसांनी केलेली कारवाई विरोधात सदर याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली. सचिन वाझे आणि मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांच्या तपासातील भूमिकेवरही प्रश्न याचिकेद्वारे विचारले आहे. टीआरपी घोटाळा प्रकरणात त्यांच्या चॅनेल आणि कर्मचार्‍यांविरूद्ध सुरू केलेल्या फौजदारी कारवाईला आव्हान देणारी एआरजीची याचिका आहे. (रिपब्लिक टीव्ही वाहिन्यांसाठी असलेली कंपनी). याआधी झालेल्या सुनावणी मध्ये सरकारी पक्षाकडून असे सांगण्यात आले की, "एफआयआर / आरोपपत्र किंवा तपासणी रद्द करण्याचे अधिकार अत्यंत सावधगिरीने वापरायला हवेत. तसेच सरकारी पक्षाकडून अधोरेखित केले की, रिपब्लिक टीव्ही सध्या न्यायालयासमोर आरोपी नाही. त्यामुळे रिपब्लिक टीव्हीची सुनावणी न्यायालयासमोर रेकॉर्डचा भाग होत नाही.

या प्रकरणात पोलिसांच्या सध्याच्या कार्यक्षेत्रातील चौकशीचे प्रकरण हस्तांतरित करण्यासाठी वृत्तवाहिनी ‘पीडित’ म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. एखाद्या वादावरून केस बनवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. रिपब्लिक टीव्ही विरुद्ध कोणतीही केस नाही आणि म्हणून याचिका रद्द करावी. दुसरीकडे रिपब्लिक टीव्ही कडून देखील नमूद करण्यात आले की गुन्ह्यांचा तपास हा दूरसंचार आणि नियामक प्राधिकरण (ट्राय) च्या डोमेनमध्ये आहे आणि तपास केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे वर्ग केला जाणे आवश्यक आहे. या खटल्याची पुढील सुनावणी आता नियमित सुरू राहणार आहे. उद्या १७ मार्चला पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी होणार आहे.

रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या संपादक व कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे रद्द करण्यात यावेत म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाकडे एआरजी आउट लायरकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. जस्टीस एस एस शिंदे यांच्या खंडपीठाने याबाबत सुनावणी केली. सरकारी वकील कपिल सिब्बल याबाबत प्रत्युत्तर देईल.

हेही वाचा - मनसुख हिरेन प्रकरणाचे धागेदोरे 'मातोश्री'वर, खा. नवनीत राणांचा गंभीर आरोप

पार्थो दासगुप्तांना जामीन मंजूर -

टीआरपी घोटाळा प्रकरणातील मुख्य आरोपी बीएआरसीचे माजी सीईओ पार्थो दासगुप्ता यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. दासगुप्ता यांना २ लाख रुपयांच्या बाँडवर आणि अटींसह जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. जामीन शर्तीचा एक भाग म्हणून दासगुप्ता यांना प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेत सहा महिन्यांसाठी हजेरी देणे आवश्यक असेल.

हेही वाचा - सचिन वाझे प्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे तोंड काळं झालं, राजीनामा द्यावा - प्रसाद लाड

Last Updated : Mar 16, 2021, 6:31 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.