मुंबई - ईव्हीएमच्या विश्वसनियतेबद्दल गंभीर प्रश्न उपस्थित करत विरोधकांनी ईव्हीएममधील मतदानाची पोचपावती असलेल्या व्हीव्हीपॅटची मोजणी करण्याची आग्रही भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याबद्दल देशातील २३ राजकीय पक्षांनी याचिका दाखल केल्या असून किमान ५० टक्के मतपावत्यांची (व्हीव्हीपॅट) मोजणी करण्यात यावी, अशी मागणी प्रमुख विरोधी पक्षांनी मंगळवारी मुंबईतील यशवंतराव चव्हाण केंद्रात आयोजित संयुक्त पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी तेलगू देसमचे अध्यक्ष व आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, आपचे नेते व खासदार संजय सिंह, काँग्रेसचे नेते सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासह भाकपा, माकपा, तृणमूल काँग्रेस,तेलंगणा जनसमिती, फॉरवर्ड ब्लॉक, डीएमके आदी पक्षाचे नेते उपस्थित होते.
चंद्राबाबू नायडू म्हणाले, ईव्हीएममध्ये छेडछाड कशी केली जाते आणि ते हॅक कसे करता येते याबद्दल एक सादरीकरण केले. जगभरातील विकसित देशांनी ईव्हीएमला नाकारलेले आहे. रश‍ियासारख्या देशातून त्यावर नियंत्रण ठेवता येतो, अशीही चर्चा आहे. देशभरात सुरू असलेल्या निवडणुकांमध्ये इतर पक्षांना मतदान केल्यानंतर ते भाजपलाच जात असल्याचे प्रकार पहायला मिळत आहेत. दुसरीकडे व्हीव्हीपॅटची स्लिप पडद्यावर किमान ७ सेकंद दिसणे आवश्यक असताना प्रत्यक्ष असे होताला दिसत नाही. यामुळे गोंधळ होत असल्यानेच आम्ही उर्वरित टप्प्याचे मतदान सुरू असतानाच हा विषय समोर आणला असल्याचे नायडू यांनी सांगितले. हा गोंधळ दूर करण्यासाठी ५० टक्के व्हीहीपॅटची मोजणी गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही मागणी आम्ही केली असताना निवडणूक आयोगाने अशा व्हीव्हीपॅट मोजणीला ६ दिवस लागेल असे सांगून न्यायालयाची दिशाभूल करीत विरोध केला. पूर्वी संपूर्ण मतपत्रिका मोजायलाही एक-दिड दिवस लागायचा तर निम्म्या मतपत्रिका मोजायला इतके दिवस लागण्याचे कारणच नाही,' अशा शब्दात नायडू यांनी आयोगाच्या भूमिकेबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
दरम्यान, ईव्हीएमपासून देश वाचवा, लोकशाही वाचवा असे आवाहन यावेळी चंद्राबाबू नायडू, शरद पवार, संजय सिंग आदी नेत्यांनी देशातील जनतेला आवाहन केले. पुन्हा एकदा मतपत्रिकेव्दारा मतदानाची पद्धतच देशात लागू करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.देशातील लोकशाही व्यवस्था संकटात सापडली आहे. अनेक संस्था या मोदी सरकारने उद्धवस्त केल्या आहेत. ईव्हीएम, व्हीव्हीपॅटमधून भाजप गोंधळ घालत आहे. इतरांना मतदान केल्यास भाजपला जाते, यासारख्या असंख्य तक्रारी समोर येत आहेत. त्याकडे निवडणूक आयोग डोळेझाक करत आहे. मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात निवडणूक व्हावी आणि सर्वच राजकीय पक्षांना लढण्याची समान संधी असावे हे न्यायाचे तत्व केंद्रातील सरकार उघडपणे धाब्यावर बसवत आहे. विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या घरी आणि कार्यालयांवर प्राप्तीकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय, सीबीआय यांच्या धाडी घातल्या जात आहेत. हे सारे घडत असताना निवडणूक आयोग डोळ्यावर पट्टी बांधलेले धृतराष्ट्र बनले आहेत. त्यांच्या या वागण्याचा भाजपलाच फायदा होतो, अशी टीकाही नायडू यांनी केली.
