मुंबई - महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीचे सर्वोच्च न्यायालयातील खटले लढण्यासाठी आणखी एक ज्येष्ठ वकील नेमण्याचा निर्णय आज राज्य सरकारने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नासंबंधीच्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय घेण्यात आला. यावेळी सीमा प्रश्नासंबंधीच्या कायदेशीर मुद्यांवर चर्चा झाली.
सीमा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात राज्याची बाजू खंबीरपणे मांडण्यात येत आहे. मराठा आरक्षणाप्रमाणेच सीमा प्रश्नांवर सुद्धा पूर्ण ताकदीने आणि प्रभावीपणे न्यायालयात बाजू मांडण्यात यावी. त्यासाठी अॅड. हरिश साळवे यांच्याबरोबरच आणखी एक ज्येष्ठ विधिज्ञ नियुक्त करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. मराठा आंदोलनानंतर मराठा समाजाला दिलेल्या शैक्षणिक व आर्थिक सवलती या सीमा भागातील मराठी नागरिकांना देण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला.
ज्येष्ठ वकिलांची नव्याने नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांना माहिती देऊन पुढील व्यूहरचना करण्यासाठी दिल्लीत एक बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. त्या बैठकीस महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांना उपस्थित राहणार आहेत. त्याचबरोबर सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या वेळीही राज्याचे प्रतिनिधी म्हणून मंत्री पाटील आणि देसाई हे स्वतः तसेच सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव उपस्थित राहणार आहेत, असेही या बैठकीत ठरविण्यात आले.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस महसूल मंत्री तथा सीमाप्रश्नासंबंधीचे समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील, शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मेधा गाडगीळ, प्रधान सचिव (सुधारणा) राजगोपाल देवरा, विधी विभागाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत यांच्यासह मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दिपक दळवी, मुख्य साक्षीदार दिनेश ओऊळकर यालह अन्य राजकीय सदस्य उपस्थित होते.
