मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यापासून एकामागून एक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. पहिल्या काही दिवसांत अनावश्यक योजनांना स्थगिती दिल्यानंतर आता त्यांनी फडणवीस सरकारने राज्यातील विविध महामंडळे आणि मंडळांवरील नियुक्त्या रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. हिवाळी अधिवेशनानंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार होताच विविध महामंडळावर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसमधील कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत.
हेही वाचा - समृद्धी महामार्गाला बाळासाहेब ठाकरेंचे नाव देण्याची एकनाथ शिंदेंची मागणी
देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात सरकारला साडे चार वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर कार्यकर्त्यांची नाराजी थोपविण्यासाठी काही महत्वाच्या महामंडळावर कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यात आली. त्यामध्ये महामंडळांवर अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात आली. तर लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी आणि विधानसभा निवडणुकीअगोदर भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांची विविध महामंडळाचे अध्यक्ष तसेच संचालक म्हणून नियु्क्ती करण्यात आली होती. मात्र, आता राज्यात सत्तांत्तर होताच अशा महामंडळ आणि मंडळावरील नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठकही झाल्याचे समजते.
हेही वाचा - जीएसटी परतावा लवकर मिळावा, महाराष्ट्र सरकारची केंद्राकडे मागणी
हिवाळी अधिवेशन संपताच राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाणार आहे. हा विस्तार होताच रिक्त होणाऱ्या महामंडळ आणि मंडळावर शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या केल्या जाणार आहेत. महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांना सत्तेत वाटा देण्यासाठी महामंडळांच्या नियुक्ती पुन्हा करण्यात येणार आहेत. काही महामंडळांच्या अध्यक्षांना मंत्रिपदाचा तर काहींना राज्यमंत्रिपदाचा दर्जाही आहे. त्यामुळे महत्वाच्या महामंडळावर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याच्या हालचालींना वेग आला आहे. या तिन्ही पक्षांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना संधी देण्यासाठी भाजप सरकारने केलेल्या नियुक्त्या रद्द करण्यासाठी जोर लावला आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हा निर्णय घेऊन, तसे आदेश देणार असल्याचे समजते.
