Shikhar Bank Scam : 'शिखर सहकारी बँक घोटाळ्यातील तपास सदोष; अजित पवारांची जबाबदारी निश्चित करा'

Anna Hajare On Shikhar Bank Scam : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील (Maharashtra State Cooperative Bank) कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात शासनाचा तपास सदोष आहे. (Shikhar Cooperative Bank Scam) तर सी-समरी रिपोर्ट रद्द करा. नव्याने तपास झाला पाहिजे. हा तपास सीबीआयने करावा, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावे, (Anna Hazare) अशी मागणी 21 ऑक्टोबर रोजी अण्णा हजारे आणि शालिनी पाटील (Shalini Patil) यांनी पीएमएलए विशेष न्यायालयात केली. न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांच्या न्यायालयात ही सुनावणी झाली. न्यायमूर्तींनी याबाबत गंभीरपणे नोंद घेत 10 नोव्हेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केलेली आहे.

मुंबई : Anna Hajare On Shikhar Bank Scam : 21 ऑक्टोबर रोजी या संदर्भात पीएमएलए न्यायालयात सुनावणी झाली असता, अण्णा हजारे यांनी प्रोटेस पिटीशन दाखल केली आणि त्या आधारे शासनाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. अण्णा हजारेंच्या वतीने ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर यांनी मुद्दा मांडला. "आम्ही प्रोटेस्ट पिटीशन यासाठी दाखल केलेली आहे की, उच्च न्यायालयाने आदेश दिला होता. त्यानंतर 2019 मध्ये तक्रार दाखल झाली होती. त्या तक्रारीमध्ये अजित पवारांचं आणि इतरांचं नाव होतं. 2021 मध्ये त्यानंतर क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला जातो. नंतरच्या आरोप पत्रामध्ये कायमचे नाव वगळले जातात. मग क्लोजर रिपोर्ट जर उचित नसेल तो फेटाळला जावा, असा मुद्दा मांडला गेला.

न्यायमूर्तींनी घेतली गंभीर दखल : अण्णा हजारे आणि शालिनी पाटील यांचे वकील एस बी तळेकर यांनी कोर्टात ही रोखठोक भूमिका मांडल्यानंतर न्यायमूर्ती राहुल रोकडे यांनी ही मागणी गंभीरपणे घेतलेली आहे. त्यामुळे 10 नोव्हेंबर रोजी सुनावणीच्या वेळी प्रतिवादींना याबाबत आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडण्याचे निर्देश देखील दिलेले आहे.

प्रोटेस्ट पिटीशन निकालात काढा : सरकारी पक्षाचे वकील अजय मिसर यांच्याकडून युक्तिवाद केला गेला की, "सरकार पक्षातर्फे कोर्टात कायदेशीर म्हणणे सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे अण्णा हजारे यांच्या वकिलांनी मांडलेला प्रोटेस्ट पिटिशनचा मुद्दा लक्षात घेतला. तर या प्रकरणाचा तपास अधिक केला जाईल. त्याबाबत तपास सुरू देखील आहे. आता शासनाकडून या प्रकरणाचा तपास सुरू असताना प्रोटेस्ट पिटिशनला काही एक आधार उरत नाही.

अजित पवारांच्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष : अण्णा हजारे आणि शालिनी पाटील यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस बी तळेकर म्हणाले, "महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील कथित २५ हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेला सी-समरी रिपोर्ट आधी रद्द करा. जो काही तपास एकूण त्यावेळेला केला होता. तेव्हा आधी अजित पवार यांचं नाव होतं. नंतर त्यांचं नाव वगळलं गेलं. अजित पवार यांची जबाबदारी का निश्चित केली गेली नाही. दहा नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये आम्ही हे मुद्दे गंभीरपणाने मांडू, असे वकिलांनी नमूद केले.

हेही वाचा: