मुंबई: राज्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना हे तिन्ही पक्ष येऊन महाविकास आघाडीची स्थापना करण्यात आली. राज्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली गृहमंत्री म्हणून अनिल देशमुख यांनी शपथ घेतली. ठाकरे सरकार चांगले काम करीत असताना, तत्कालीन गृहमंत्री देशमुख यांच्यावरती खंडणीचा आरोप माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. त्यानंतर गृह मंत्रालयाने परमबीर सिंह सस्पेंड केले होते. मात्र आता मला फसवण्यासाठी परमबीर सिंग यांचा वापर करण्यात आला. त्याबद्दल बक्षीस म्हणून परमबीर सिंहचे निलंबन मागे घेण्यात आले आहे. याबाबत मी सविस्तर पत्रकार परिषद घेऊन माझे म्हणणे मांडणार असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले.
मला फसवण्यासाठी परमबीर सिंग यांचा वापर करण्यात आला. त्याबद्दल बक्षीस म्हणून परमबीर सिंहचे निलंबन मागे घेण्यात आले - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख
काय आहे प्रकार: महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात परमबीर सिंह मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते. अँटिलियासमोर जिलेटिन प्रकरणात गृहविभागाने त्यांच्यावर निष्क्रियतेचा ठपका ठेवून त्यांना आयुक्त पदावरून पाय उतार केले होते. पायउतार झाल्यानंतर परमबीर यांनी लेटर बॉम्बच्या माध्यमातून तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या खंडणी वसुलीचे आरोप केले होते. परमबीर यांच्या आरोपानंतर ईडीने चौकशी करून तात्कालीन गृहमंत्री देशमुख अटक केली होती. तब्बल दीड वर्ष देशमुख यांना जेलमध्ये राहावे लागले. त्यादरम्यान सिंह यांनी माजी गृहमंत्री देशमुख यांच्यावर केलेले आरोप सिद्ध होऊ शकले नव्हते.
राहुल नार्वेकर रागात दिसताय : सत्ता संघर्षाचा चेंडू न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे ढकलल्यामुळे आता नार्वेकर काय निर्णय घेतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र या संदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मला वेळ घ्यावा लागेल, अशी प्रतिक्रिया नार्वेकर यांनी दिल्यानंतर, राष्ट्रवादी काँग्रेस आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नार्वेकर नाराज असल्यामुळे उद्धट भाषा वापरत असल्याचा आरोप केला आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे ज्या पदावर बसले आहे. त्यांचे म्हणणे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे यात विरोधाभास पाहायला मिळत आहे.
जितेंद्र आव्हाड यांचे आवाहन: सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात वेळेची मर्यादा दिली आहे. त्यासोबत कोर्टाने स्पिल्ट नाकारले आहे, ते म्हटल्यावर काय उरले? राजकीय पक्षाने नेता आणि व्हीप नेमणे अपेक्षित आहे, हे स्पष्ट केले. तसेच भरत गोगावले राजीनामा कसा मागणार? कोण राजकीय पक्ष होता? महाराष्ट्राला मूर्ख समजता का? फेब्रुवारी महिन्यात शिवसेना पक्ष शिंदे गटाकडे कडे गेला. त्यामुळे 22 जुलैला तो निर्णय कसा लावणार. मला आश्चर्य वाटते, त्याच्या सारखा सुशिक्षित, चतुर कसे काय बोलू शकतात ते, हे रूल बुक आहे, नार्वेकर तर मोठे वकील आहेत. कोर्टाच्या निकालावरती टीका-टिप्पणी करणार म्हणजे तुम्ही एखाद्याला बाजूला सरकण्यासारखे आहे. पक्ष अभिनिवेश बाजूला ठेवून सुप्रीम कोर्टाने सांगितले तसे निर्णय घ्या, असे आवाहन जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना केले आहे.
हेही वाचा -
