मुंबई : राज्यात अनेक दिवसांपासून विविध संप गाजत आहे. निवासी डॉक्टर तसेच वीज कर्माचाऱ्यांच्या संपानंतर आता अंगणवाडी सेविकांनी संप मागे घेतला (Anganwadi workers strike called off) आहे. विविध मागण्यांसाठी अंगणवाडी सेविंकानी संप पुकारला होता. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde assurance) यांनी देखल घेत ग्वाही दिली की, “अंगणवाडी सेविकांच्या न्याय मागण्यांबाबत सकारात्मक आहे. त्यांना दिलासा मिळेल असेच प्रयत्न केले जातील व पुढील आठड्यात बैठक आयोजित करण्यात येईल."
मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर संप मागे : विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गेल्या अनेक दिवसांपासून अंगणवाडी सेविकांनी आझाद मैदानात ठिय्या मांडला होता. या आंदोलकांच्या शिष्टमंडळांने आज मुख्यमंत्री शिंदे यांची मंत्रालयात भेट घेतली. या भेटीत मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळातील प्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले. या सर्व मुद्यांबाबत लवकरच व्यापक बैठक बोलावण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या विविध प्रश्नांबाबत चर्चा करण्याचे निश्चित करण्यात आले. यात अंगणवाडी केंद्रांसाठीची जागा, सेविका आणि मदनतीस यांचे मानधन, रिक्त जागा, ऑनलाईन डाटा भरण्यासाठी मोबाईलची उपलब्धता, पोषण आहार आदी मुद्यांचा समावेश असेल. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सकारात्मक आणि दिलासादायक प्रतिसादामुळे आंदोलन मागे घेत असल्याचे संघाचे अध्यक्ष एम. एम. पाटील यांनी जाहीर केले. शिष्टमंडळाने आपल्या मागण्यांबाबचे सविस्तर निवेदनही यावेळी मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले.
शासकीय कर्माचारी म्हणून मान्याता द्यावी : राज्यात लाखो मुले अंगणवाडीमध्ये अनौपचारिक शिक्षण आणि पोषण आहार घेतात. त्यासोबत स्तनदा माता, गरोदर महिला यांनादेखील अंगणवाडीकडून विविध सेवा दिल्या जातात. अंगणवाडी कर्मचारी हे कुठल्याही तात्पुरता योजनेचा भाग नाही. तर हे शासनाने कायद्याने निर्माण केलेली पदे आहेत. त्यामुळे या सर्व लाखो कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचारी म्हणून मान्यता द्यावी. रिक्त पदे त्वरित भरावी, या मागणीसाठी राज्यभर अंगणवाडी संघटनेच्या वतीने आझाद मैदानावर आंदोलन करण्यात आले.
विभागातील रिक्त पदे : महाराष्ट्र राज्यात एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प योजनेअंतर्गत 97,475 अंगणवाडी सेविका 97475 मदतनीस व 13 011 मिनी अंगणवाडी सेविका पदे निर्माण केली आहे. राज्यामध्ये आजही ग्रामीण आदिवासी व शहरी भागात 19 हजाराचे 845 पदे रिक्त असल्याने लाभार्थ्यांना या योजनेचे फायदे मिळत नाही. त्यामुळे बालमृत्यू आणि कुपोषण वाढण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे अंगणवाडी सेविकांचे म्हणणे आहे. ही पदे लवकर भरण्यात यावी, अशी देखील मागणी त्यांच्याकडून करण्यात आली होती.
