ETV Bharat / state

महिला बचत गटांच्या निधीसाठी अमृता फडणवीसांनी घेतली पालिका आयुक्तांची भेट

पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणारा पोषण आहार महिला संस्था आणि बचत गट अशा २६० संस्थांकडून पुरवण्यात येतो. मात्र, यातील अनेक संस्थांचे बिल गेल्या दीड वर्षांपासून रखडले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह पालिका आयुक्तांशी चर्चा केली.

author img

By

Published : May 1, 2019, 9:28 AM IST

मुंबई

मुंबई - पालिका शाळांना पोषण आहार पुरवणार्‍या महिला संस्था आणि बचत गटांना गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून पैसे मिळालेले नाहीत. याशिवाय पोषण आहाराच्या टेंडरबाबतही अडचणी होत्या. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेतली. यावेळी अंगणवाडी सेविकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी देखील प्रयत्न करणार असल्याची माहिती अमृता फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई

पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणारा पोषण आहार महिला संस्था आणि बचत गट अशा २६० संस्थांकडून पुरवण्यात येतो. मात्र, यातील अनेक संस्थांचे बिल गेल्या दीड वर्षांपासून रखडले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह पालिका आयुक्तांशी चर्चा केली. यावेळी नव्या निविदेसाठी पालिकेने घातलेल्या जाचक अटींमुळे महिला संस्था-बचतगट अडचणीत आल्याचे यावेळी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. गोरगरीब महिलांना रोजगार मिळवून देणार्‍या या संस्था अपात्र ठरल्यास अनेक कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे जाचक अटींबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी यावेळी आयुक्तांकडे करण्यात आली. यावर आयुक्तांनी नव्या धोरणातील अटींबाबत पुनर्विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतअंतर्गत राज्यात सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका काम करतात. यामध्ये मुंबईतील साडे आठ हजार अंगणवाडी सेविकांचा समावेश आहे. या सेविकांना कामाच्या स्वरुपात मिळणारे मानधन हे अतिशय कमी आहे. पंतप्रधान मोदींनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केली नाही. यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी अनेकदा आंदोलने केली. मात्र, सरकारकडून त्यांना फक्त आश्वासन मिळत आहे. असे असताना गेल्या दोन महिन्यांपासून म्हणजेच मार्चपासून त्यांना मानधन मिळालेले नाही. १ मे पूर्वी अंगणवाडी सेविकांचे रखडलेले मानधन न मिळाल्यास सरकारचे कोणतेही काम करणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदनही पाठवण्यात आले आहे.

राजकारणात नाही -

सध्या मला सामाजिक जीवनात जे मनापासून करावे वाटते ते मी करत आहे. घर सांभाळत आहे, यात समाधानी आहे. त्यामुळे सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा मानस सध्या तरी नाही. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांसंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. त्यांचे सर्व प्रश्नही लवकरच सोडवले जातील. अंगणवाडी सेविकांच्या रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र आणि मुंबईतही महायुतीच्या सर्वाधिक जागा जिंकून येतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मुंबई - पालिका शाळांना पोषण आहार पुरवणार्‍या महिला संस्था आणि बचत गटांना गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून पैसे मिळालेले नाहीत. याशिवाय पोषण आहाराच्या टेंडरबाबतही अडचणी होत्या. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेतली. यावेळी अंगणवाडी सेविकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी देखील प्रयत्न करणार असल्याची माहिती अमृता फडणवीस यांनी दिली.

मुंबई

पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणारा पोषण आहार महिला संस्था आणि बचत गट अशा २६० संस्थांकडून पुरवण्यात येतो. मात्र, यातील अनेक संस्थांचे बिल गेल्या दीड वर्षांपासून रखडले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह पालिका आयुक्तांशी चर्चा केली. यावेळी नव्या निविदेसाठी पालिकेने घातलेल्या जाचक अटींमुळे महिला संस्था-बचतगट अडचणीत आल्याचे यावेळी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. गोरगरीब महिलांना रोजगार मिळवून देणार्‍या या संस्था अपात्र ठरल्यास अनेक कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे जाचक अटींबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी यावेळी आयुक्तांकडे करण्यात आली. यावर आयुक्तांनी नव्या धोरणातील अटींबाबत पुनर्विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतअंतर्गत राज्यात सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका काम करतात. यामध्ये मुंबईतील साडे आठ हजार अंगणवाडी सेविकांचा समावेश आहे. या सेविकांना कामाच्या स्वरुपात मिळणारे मानधन हे अतिशय कमी आहे. पंतप्रधान मोदींनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे, महाराष्ट्र सरकारने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केली नाही. यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी अनेकदा आंदोलने केली. मात्र, सरकारकडून त्यांना फक्त आश्वासन मिळत आहे. असे असताना गेल्या दोन महिन्यांपासून म्हणजेच मार्चपासून त्यांना मानधन मिळालेले नाही. १ मे पूर्वी अंगणवाडी सेविकांचे रखडलेले मानधन न मिळाल्यास सरकारचे कोणतेही काम करणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदनही पाठवण्यात आले आहे.

राजकारणात नाही -

सध्या मला सामाजिक जीवनात जे मनापासून करावे वाटते ते मी करत आहे. घर सांभाळत आहे, यात समाधानी आहे. त्यामुळे सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा मानस सध्या तरी नाही. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नांसंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. त्यांचे सर्व प्रश्नही लवकरच सोडवले जातील. अंगणवाडी सेविकांच्या रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र आणि मुंबईतही महायुतीच्या सर्वाधिक जागा जिंकून येतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

Intro:मुंबई -
पालिका शाळांना पोषण आहार पुरवणार्‍या महिला संस्था आणि बचत गटांना गेल्या एक-दीड वर्षापासून पैसे मिळालेले नाहीत. याशिवाय पोषण आहाराच्या टेंडरबाबतही अडचणी होत्या. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेतली. यावेळी अंगणवाडी सेविकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी देखील प्रयत्न करणार असल्याची माहिती अमृता फडणवीस यांनी दिली.Body:पालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांना मोफत देण्यात येणारा पोषण आहार महिला संस्था आणि बचत गट अशा २६० संस्थांकडून पुरवण्यात येतो. मात्र यातील अनेक संस्थांचे बिल गेल्या दीड वर्षापासून रखडले आहे. या पार्श्वभूमीवर अमृता फडणवीस यांनी आमदार प्रवीण दरेकर यांच्यासह पालिका आयुक्तांशी चर्चा केली. यावेळी नव्या निविदेसाठी पालिकेने घातलेल्या जाचक अटींमुळे महिला संस्था-बचतगट अडचणीत आल्याचे यावेळी आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. गोरगरीब महिलांना रोजगार मिळवून देणार्‍या या संस्था अपात्र ठरल्यास अनेक कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे जाचक अटींबाबत पुनर्विचार करावा अशी मागणी यावेळी आयुक्तांकडे करण्यात आली. यावर आयुक्तांनी नव्या धोरणातील अटींबाबत पुनर्विचार करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन यावेळी दिले.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेतअंतर्गत राज्यात सुमारे दोन लाख अंगणवाडी सेविका काम करतात. यामध्ये मुंबईतील साडे आठ हजार अंगणवाडी सेविकांचा समावेश आहे. या सेविकांना कामाच्या स्वरूपात मिळणारं मानधन हे अतिशय कमी आहे. पंतप्रधान मोदींनी अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनात वाढ केली आहे, महाराष्ट्र सरकारनं अद्याप त्याची अंमलबजावणी केली नाही. यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी अनेकदा आंदोलनं केली, मात्र सरकारकडून त्यांना फक्त आश्वासन मिळतं आहे. असं असताना गेल्या दोन महिन्यांपासून म्हणजेच मार्च पासून त्यांना मानधन मिळालेले नाही. १ मे पूर्वी अंगणवाडी सेविकांचं रखडलेलं मानधन न मिळाल्यास सरकारचे कोणतेही काम करणार नसल्याचा इशारा महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी संघटनेने दिला आहे. यासंदर्भात राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदनही पाठवण्यात आले आहे.

राजकारणात नाही -
सध्या मला सामाजिक जीवनात जे मनापासून करावं वाटतंय ते मी करतेय. घर सांभाळतेय. यात समाधानी आहे. त्यामुळे सक्रिय राजकारणात उतरण्याचा मानस सध्या तरी नाही. राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या प्रश्नासंदर्भात कार्यवाही सुरू आहे. त्यांचे सर्व प्रश्नही लवकरच सोडवले जातील. अंगणवाडी सेविकांच्या रोजगार टिकवून ठेवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र आणि मुंबईतही महायुतीच्या सर्वाधिक जागा जिंकून येतील असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

vis आणि बाईट Conclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.