मुंबई: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणामार्फत सादर करण्यात आलेल्या ‘महाराष्ट्रातील सैनिकी स्थापत्य’ ‘कोकणातील कातळशिल्पे’ या प्रस्तावांचा युनेस्कोने तत्वत: स्वीकार केल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी दिली. युनेस्कोतर्फे जागतिक पातळीवर जनजागृतीसाठी दरवर्षी १८ एप्रिल हा जागतिक वारसा दिवस म्हणून साजरा केला जातो. यावर्षी ‘जटिल भूतकाळ आणि विविधातपूर्ण भविष्य’ ही संकल्पना पुढे ठेऊन हा दिवस साजरा होत आहे. दरम्यान, ही बाब भारतासह अवघ्या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत आनंदाची आहे, असे गौरवोद्गार अमित देशमुख यांनी काढले.
कोविड-१९ महामारीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक कार्यक्रमांवर निर्बंध आहेत. जागतिक वारसा स्थळांसाठी युनेस्कोकडून नामांकन मिळवण्यास महाराष्ट्र शासन कटिबद्ध आहे. याचा विस्तृत प्रस्ताव पुरातत्व व वास्तुसंग्रहालये संचालनालयामार्फत व इनटॅक या संस्थेच्या मदतीने तयार केला जाणार आहे. वास्तुविशारद शिखा जैन, तेजस्विनी आफळे अशा आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचा सल्ला यासाठी घेण्यात येणार आहे, असे अमित देशमुख यांनी सांगितले.
कातळशिल्पांच्या पुरातनस्थळांना राज्य संरक्षित स्मारक घोषित-
छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रसिद्धी होण्यास ह्या नामांकनामुळे मदत होणार आहे. त्याप्रमाणेच महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचे महत्व जागतिक पातळीवर अधोरेखित होऊन आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांचा ओघ येथे सुरू होण्यास हातभार लागेल. कोकणात आजपर्यंत पर्यटन केवळ समुद्रकिनारे व डोंगरी भागात होत होते. कातळशिल्पामुळे देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय कलाप्रेमी पर्यटक कोकणातील कड्यांकडे वळतील व स्थानिक अर्थकारणास हातभार लागेल. कातळशिल्पांच्या शोधामुळे कलेचा इतिहास हजारो वर्षे मागे गेला आहे. जागतिक पातळीवरील तज्ञ यामुळे भारतीय संस्कृतीचा पाया अश्मयुगातच रचला गेला या दृष्टीकोनातून बघू शकतील. या कातळशिल्पांच्या पुरातनस्थळांना राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेतला असल्याचे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
कातळशिल्प स्थानांचा नामांकन प्रक्रियेत समावेश-
छत्रपती शिवाजी महाराजांचे डोंगरी व समुद्री किल्ले -रायगड, राजगड, शिवनेरी, तोरणा, प्रतापगड, लोहगड, पन्हाळा/रांगणा, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, पद्मदुर्ग, कुलाबा आदी किल्ल्यांचा तसेच कशेळी, बारसू, रुंढेतळी, देवीहसोळ, जांभरुण, अक्षी, कुडोपी या महाराष्ट्रातील तर गोवा राज्यातील फणसईमाळ या कातळशिल्प स्थानांचा नामांकन प्रक्रियेत समावेश करण्यात आला आहे.
