मुंबई : महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा प्रश्नी कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांकडून सतत चिथावणीखोर वक्तव्य केली जात आहेत. राज्य सरकारने त्यांना तात्काळ आवर ( Maharashtra Govt Have To Control Karnataka CM) घाला, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी विधान परिषदेत ( Ambadas Danve on Border issue ) केली. दरम्यान, कर्नाटक भागातील मराठी भाषिकांचे दैनंदिन जीवनमान परिषदेत कथन केले.
सीमावर्ती भागात मराठी भाषिकांचे हाल : दानवे म्हणाले की, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर कर्नाटक सरकारकडून महाराष्ट्राबाबत वादग्रस्त विधाने करण्यात येत आहेत. 1956 साली झालेली भाषावार प्रांतरचनेमुळे मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक जनता कर्नाटकात गेली. 56 वर्ष विविध मार्गांनी महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी अहिंसेच्या मार्गाने तिथले नागरिक आंदोलने करत आहे. कर्नाटक सरकारने पोलिसांच्या मदतीने अनेक खोटे गुन्हे मराठी भाषिकांवर दाखल करण्यात आले आहेत. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना कृषी, पाणी, वीज, रस्ते, शिक्षण आणि आरोग्य आदी संबंधीच्या समस्यांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. मराठी भाषेत कोणतेही कागदपत्र न देणे, सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक जनतेला स्वतंत्र भारतात दुर्लक्षित घटकासारखे जीवन जगावे लागत आहे. राज्य सरकारकडून मात्र त्यांना अद्याप ठोस आश्वासन दिले जात नसल्याचे दानवे म्हणाले.
कर्नाटकाकडून बेळगावात येण्यास मनाई : मराठी मा. सर्वोच्य न्यायालयात सदर खटला प्रलंबित आहे. तरीही कर्नाटक सरकारने बेळगाववर आपला हक्क सांगण्यासाठी खासगी संस्थेच्या जागेत सन 2006 पासून अधिवेशन घेण्यास सुरुवात केली. राज्यातील मंत्र्यांना व नेत्यांना बेळगावात येण्यास मनाई करण्यात आली. काही कर्नाटक संघटनांकडून महाराष्ट्रातील वाहनांनवर दगडफेक करण्यात आली. यातून दहशतीचे वातारवरण निर्माण करणे, याकडे शासनाचे होत असलेले दुर्लक्ष परिणामी सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिक जनतेमध्ये निर्माण झालेला असंतोष या सर्व मुद्द्यांना अंबादास दानवेंनी हात घालत, महाराष्ट्र सरकारच्या कारभारावर सडकून टीका केली.
