मुंबई - माहुल पुनर्वसनप्रश्नी न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रशासनाकडून माहुलमध्ये ३० कोटी रुपये खर्च करुन शाळा उभारण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सदर प्रस्ताव स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे. न्यायालयाचे आदेश व माहुलवासियांचे १०८ दिवस सुरू असलेले आंदोलन याची दखल घेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांकडून विरोध केला जाणार आहे.
शहरातील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन चेंबूरच्या माहुलमध्ये करण्यात आले. गेल्या काही वर्षात माहुलमध्ये श्वसनाचे तसेच त्वचारोग झाल्याने १५० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. याची दखल घेत न्यायालयाने माहुलमधील प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन इतर चांगल्या ठिकाणी करावे, असे आदेश दिले आहेत.
तानसा पाईप लाईन, रस्ते कामे, नाला रुंदीकरण आदी प्रकल्पात बाधित झालेल्यांचे पुनर्वसन चेंबूरजवळील माहुलमध्ये करण्यात आले आहे. या ठिकाणी रहिवाशांना मूलभूत सोयी सुविधाही दिल्या जात नसल्याने विभागात दुर्गंधी आणि कमालीची अस्वच्छता पसरलेली असते. माहुलमध्ये असलेल्या रिफायनरी प्रकल्पांना लागूनच प्रकल्पग्रस्तांच्या इमारती बांधण्यात आल्या आहेत. प्रदूषणामुळे गेल्या काही वर्षात १५० नागरिकांचा मृत्यू झाला आहे. केंद्रीय हरित लवादाने या ठिकाणी प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात असल्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर केला आहे. या अहवालाची दखल घेत पालिका प्रशासन व राज्य सरकारने प्रदूषण नसलेल्या ठिकाणी पुनर्वसन करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
प्रदुषणामुळे क्षयरोग (टीबी), अस्थमा, कर्करोगसारख्या आजारांनी राहिवाशांचे जीव जाण्याचे सत्र सुरूच आहे. सरकार आणि पालिकेच्या या अन्यायकारक भूमिकेविरोधात शेकडो प्रकल्पग्रस्त माहुलवासीयांनी विद्याविहार स्टेशनजवळील तानसा पाईपलाईनजवळ गेल्या १०८ दिवसांपासून आंदोलन सुरु ठेवले आहे. याआधी विकासकामांसाठी आलेला २९ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यास माहुलवासीयांनी विरोध केला आहे. त्यातच आता ३० कोटी रुपये खर्च करून शाळा बांधण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने त्यालाही प्रकल्पग्रस्तांकडून आणि नगरसेवकांकडून विरोध होत आहे. यामुळे प्रशासनाने आणलेला प्रस्ताव फेटाळला जाणार आहे.
