मुंबई Ration shopkeepers strike : राज्यातील रेशन दुकानदार नव्या वर्षात पहिल्याच दिवशी बेमुदत संपावर गेले आहेत. विविध प्रलंबित मागण्यासाठी देशपातळीवरील ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉपडीलर फेडरेशनने हा संप पुकारला आहे. या संपामध्ये राज्यातील 53 हजार रास्त भाव दुकानदार सहभागी होतील अशी अपेक्षा होती. त्यामुळं पहिल्याच दिवशी सर्वसामान्य नागरिकांना रेशन धान्य दुकानांमध्ये रेशन उपलब्ध होणार नाही अशी परिस्थिती होती. मात्र या संपामध्ये राज्यातील काही जिल्ह्यांनीच सक्रिय सहभाग घेतल्याचं दिसतंय.
'या' संघटनेंचा संपातून माघार : सध्या पुणे जिल्ह्यातील अडीच हजार रेशन दुकानदार तसेच सातारा जिल्ह्यातील सतराशे सात रेशन दुकानदार या संपात सहभागी झाले आहेत. अन्य जिल्ह्यांमधील काही रेशन दुकानदार या संपात सहभागी होत आहेत. मात्र, ऑल महाराष्ट्र फेअर प्राईस शॉपकीपर फेडरेशन पुणे या संघटनेने संपातून माघार घेतली आहे. तसेच या संपात राज्यातील केवळ 25000 शिधापत्रिकाधारक सहभागी असल्याचा दावा संघटनेने केलाय.
काय आहेत मागण्या? : संपामध्ये सहभागी होणाऱ्या रेशन दुकानदारांच्या अनेक प्रलंबित मागण्या आहेत. यामध्ये मार्जिन इन्कम गॅरेंटी ही 50 हजार रुपयांची करावी, तसेच कमिशन तीनशे रुपये करावे अशा काही मागण्या असल्याचं रेशन ग्राहक दुकानदार संघटनेचे सेक्रेटरी गोरखनाथ आव्हाड यांनी सांगितलंय. यासंदर्भात बोलताना आव्हाड म्हणाले की, महाराष्ट्रातील कुठलाही दुकानदार इमानदारीने दुकान चालवू शकत नाही. काळाबाजार केला तरच दुकान चालू शकतं. भ्रष्टाचार केल्याशिवाय दुकान चालणार नाही अशी व्यवस्था सरकारने करून ठेवलेली आहे. त्यामुळं हे भ्रष्टाचार जर थांबवायचं असेल, तर दुकानदारांना योग्य कमिशन दिलं गेलं पाहिजे.
दुकानात आहेत जुन्या मशीन : योग्य कमिशन वाढवून मिळावं ही महत्त्वाची मागणी रेशन दुकानदारांनी केलेली आहे. ई पॉस मशीन केव्हाही बंद पडते. दुकानात असलेल्या मशीन कधीही बंद असतात. कारण त्या वेळोवेळी अपडेट होत नाही. त्याना ऑनलाईन सपोर्ट करणारी कोणतीही व्यवस्था नाही. सरकारने त्यांना मदत करण्याचं ठरवलं होतं परंतु, या संदर्भातले काही परिपत्रक शासनाने काढलेले आहेत. या परिपत्रकाची अंमलबजावणी अद्यापही झालेली नाही. यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजे.
संपाचा राज्यात परिणाम ? : अन्नधान्य सुरक्षा कायद्यानुसार प्रत्येक भारतीय नागरिकाला मिळाला पाहिजे हा अधिकार आहे. पण आज महाराष्ट्रातल्या गरीबाची चेष्टा होत आहे. ५९ हजार रुपये वार्षिक उत्पन्न मर्यादा बदलून एक लाख रुपये असावी, अशी मागणी दुकानदारांनी केलीय. मात्र अद्याप सरकारने या मागण्याची दखल घेतली नसल्याचं त्यांनी सांगितलं. या संदर्भात राज्य सरकारच्या अन्न आणि पुरवठा विभागाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता सचिव सुमंत भांगे यांचा संपर्क होऊ शकला नाही. मात्र या संपाचा अद्याप राज्यात फारसा परिणाम झाला नसल्याचं अन्नपुरवठा विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलंय.
हेही वाचा -
