मुंबई : या धोरणानुसार सध्या एक वर्षासाठी सर्व नागरिकांना प्रायोगिक तत्त्वावर प्रतिब्रास सहाशे रुपये वाळू विक्री करण्याचा दर निश्चित करण्यात आला आहे. 133 रुपये प्रतिमेट्रिक टन वाळू मिळणार आहे.यासाठी घर बांधणी करणाऱ्या व्यक्तीला ॉणलाईन पोर्टलवर एकदाच नोंदणी करता येणार आहे. यामध्ये स्वामी त्वधानाची रक्कम माफ करण्यात आली असल्याचे, विखे पाटील यांनी सांगितले तसेच जिल्हा खरीप प्रतिष्ठान निधी आणि वाहतूक परवाना सेवाशुल्क इत्यादी खर्च आकारण्यात येणार आहेत. वाळूच्या उत्खननानंतर वाळू डेपोपर्यंतची वाहतूक डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापन यासाठीसुद्धा निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. याद्वारेच रेती उत्खनन करण्यात येणार असून, शासनाच्या डेपोमध्ये रेती नेली जाईल तिथूनच रेतीची विक्री करण्यात येईल असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा : Modi Yogi Gets Death Threat: पंतप्रधान मोदी, योगी आदित्यनाथांना जीवे मारण्याची धमकी.. गुन्हा दाखल
नदीकाठच्या वाळूसाठी निरीक्षण समिती : राज्यात नदीकाठच्या वाळूमध्ये अवैध उत्खनन सातत्याने होत असते. या उत्खननाला आळा घालण्यासाठी आता नदीपात्रातील वाळू गटाच्या निरीक्षणासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली तांत्रिक समिती तयार करण्यात येणार आहे. तसेच, जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यासाठी प्रांत अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय वाळू सनियंत्रण समिती स्थापन असणार आहे. ही समिती वाळू गट निश्चित करून त्या गटासाठी ऑनलाईन ई-निविदा पद्धती जाहीर करणार आहे.
जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असणार : जिल्हास्तरीय समितीला शिफारस करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरीय समितीमध्ये जिल्हाधिकारी अध्यक्ष असणार आहे तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक किंवा पोलीस आयुक्त अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम विभाग जलसंपदा विभाग तसेच प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भूजल सर्वेक्षण अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी सदस्य असणार आहेत. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या निर्देशांचे पालन होईल याची दक्षता घेणार असल्याचेही विखे पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
