मुंबई - केमिकल टेक्नॉलॉजी इन्स्टिट्यूट, मुंबईचे जगभरात मोठे नाव आहे. या इन्स्टिट्यूटकडे अभिमानाने पाहिले जाते. या संस्थेच्या संस्थापकांनी गेली अनेक वर्ष नावलौकीक मिळवला आहे. परंतु, सध्याच्या काळात या इन्स्टिट्यूटचा दर्जा ढासळला आहे. या विद्यापीठात अनेक आर्थिक घोटाळे होत आहेत. अनधिकृत कुलगुरू आपली मनमानी करत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी सोयीसुविधांपासून वंचित राहत असल्याचा आयसीटीवर विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे. या सर्व विषयांची चौकशी व्हावी व विद्यार्थ्यांना योग्य न्याय मिळावा अन्यथा अभाविप रस्त्यावर उतरेल, असा इशारा आज पत्रकार परिषदेत संघटनेने दिला आहे.
कॉलेज प्रशासनाच्या नेतृत्वाखाली या संस्थेने आयसीटीच्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी सुमारे 35 हजार रुपये अधिक शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना असे आढळले की, हे शुल्क रचना मनमानी आहे. तांत्रिक शिक्षण संचालनालयाच्या डीटी मार्गदर्शक तत्त्वानुसार नाही. तेव्हा विद्यार्थ्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत तक्रार केली होती. अधिकाऱ्यांनी या तक्रारीकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र, तीन ऑगस्ट 2018 ला विद्यार्थ्यांनी संप करून त्यावर लक्ष घालण्यास भाग पाडले. या विद्यार्थ्यांचा आक्रोश पाहून त्यांनी चुकीच्या पद्धतीने जी अधिक फी आकारली जात होती, त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज स्विकारले व यावर समिती स्थापन करून, ही अधिक फी वाढ चुकीची आहे हे सिद्ध झाले.
तीन वर्ष जी ही अधिकची फी घेतली. ती त्यांनी परत करण्याचे आदेश समितीने कॉलेज प्रशासनाला दिले. यानुसार ती परत करू, असे आश्वासन कॉलेज प्रशासनाकडून देण्यात आले. परंतु, अद्याप ती फी परत देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ती परत करावी अशीही मागणी परिषदेत करण्यात आली. फी अजून का परत मिळाली नाही त्यामुळे भ्रष्टाचार झाला, असा आरोप अभाविपकडून करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारने महा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर नामक प्रक्रिया सुरू केली आहे. सर्व महाविद्यालय आणि संस्था त्यांच्या अभ्यासक्रम या पोर्टलवर नोंदणी करतात, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना त्याचे फायदे मिळतील. मात्र, आयसीटीचे प्रशासक पोर्टलवर त्यांचे अभ्यासक्रम नोंदवून त्यांचे प्रशासकीय कर्तव्य पार पाडण्यात विश्वास ठेवत नाहीत. या प्रशासनाने 12 पैकी फक्त दोन अभ्यासक्रम डीबीटीवर नोंदणीकृत केलेले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्रास होतो, प्रशासनाने दयाळू असणे आवश्यक आहे असे म्हटले जाते. मात्र, महाडीबीटी पोर्टलद्वारे लाभ मिळणारे विद्यार्थी सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत पार्श्वभूमीतून येतात. त्यामुळे कर्तव्य पाळण्याबाबत प्रशासनाने दुर्लक्ष न करता त्यांनी या प्रकरणात उशीर का होत आहे, याचे उत्तर देणे आवश्यक आहे. लवकरात लवकर हे प्रकरण मार्गी लावावे, अशी मागणी आज पत्रकार परिषद घेत अभाविपनी केली.
इन्स्टिट्यूटच्या नियमानुसार विद्यापीठातील कोणत्याही ही कर्मचाऱ्याला आपल्या एखाद्या व्यवसायातील वस्तू आदान-प्रदान किंवा आर्थिक व्यवहार करता येणार नाही. इन्स्टिट्यूटमध्ये असे घडले आहे. कॉलेजमधील प्राध्यापक यांनी आपल्या कंपनीतून इन्स्टिट्यूटशी मोठा व्यवहार केला आहे. या बदल्यात मोठा नफा कमावला आहे. ही सर्व माहिती विद्यार्थ्यांनी आरटीआयमार्फत मिळवली आहे. त्या संबंधित महाराष्ट्र शासनातील सर्व संबंधित नेतेमंडळीनाही पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र, यावर कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे त्यावर ताबडतोब कारवाई व्हावी, अशी मागणी आज अभाविपने पत्रकार परिषदेत केली.
