मुंबई: यंदा राज्यभरात अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीमुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे. संपूर्ण खरीप पीकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. तसेच सध्या राज्यात सुरु असणाऱ्या पावसाने रब्बीचा हंगाम सुध्दा धोक्यात आला असल्याने राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची आग्रही मागणी करत शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई देण्याची मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे Chief Minister Eknath Shinde यांच्याकडे करण्यात आली आहे. मुंबईतील मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा निवासस्थानी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार Leader of Opposition Ajit Pawar यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. राज्यातील विविध प्रश्नासंबंधी त्यांच्याशी चर्चा केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात जून महिन्यापासून अखेर राज्यात सातत्याने पाऊस पडत आहे.
या अतिवृष्टी आणि पूरामुळे शेतीचे मोठे नुकसान खरीपाचे संपूर्ण पीक गेले असून रब्बी हंगामातील पेरणी केलेले पिकांचेही प्रचंड नुकसान झाले आहे. शेतकरी प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. राज्यातील बऱ्याच ठिकाणी पावसाने जमिनी वाहून गेल्या असून घरांचीही मोठ्या प्रमाणावर पडझड झाली आहे. अतिवृष्टीमुळे स्थावर मालमत्तेचेही मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. तरी राज्यात तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांना अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, तरी एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषाच्या बाहेर जाऊन तातडीने मदत देण्यात यावी अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याला विरोध करावा महाराष्ट्रात कृष्णा नदीला कोयना, पंचगंगा, दुधगंगा व वारणा या उपनद्या मिळतात. महाराष्ट्र कर्नाटक राज्याच्या हद्दीपासून सुमारे २३५ किलोमीटर अंतरावर कर्नाटक राज्यात कृष्णा नदीवर अलमट्टी धरण बांधण्यात आले आहे. अलमट्टी धरण बांधल्यापासून कृष्णा नदीपात्राच्या पाण्यात मोठया प्रमाणावर फुगवटा निर्माण होऊन नदीकाठच्या गावात पाणी घुसते. त्यामुळे नदीकाठची गावे, शेती व गुरे यांचे अतोनात नुकसान होते. कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्याची भौगोलिक परिस्थिती व आजपर्यंतच्या महापूर आणि अतिवृष्टी वेळची स्थिती पाहता, अलमट्टी धरणाची उंची वाढविणे संयुक्तीक होणार नाही. तरी महाराष्ट्र शासनाने याविषयी केंद्रशासन व कर्नाटक सरकार यांचेकडे पाठपुरावा करुन अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्याविषयी प्रखर विरोध करावा, अशी मागणी देखील अजित पवार यांनी केली आहे.
पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वेचा प्रकल्प मार्गी लावावा पुणे- नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे संदर्भांत आपण केंद्रीय रेल्वेमंत्री यांचेशी चर्चा करुन, पुणे नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वेला केंद्रीय कॅबिनेटची तात्काळ मंजूरीची विनंती केली होती. मात्र उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या दिल्लीतील चर्चेमध्ये केंद्रीय रेल्वे मंत्री महोदयांचे वेगळे मत आहे. त्यांनी पुणे- नाशिक रेल्वे इलीवेटेड करुन त्याच्या खालून हायवे करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच हायस्पीड रेल्वे ही जमिनीवर सुरक्षित नसल्याबाबत मुद्दा उपस्थित केला आहे.
प्रकल्पाचा पुन्हा डीपीआर करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. या प्रकल्पावर एमआरआयडीसी व महाराष्ट्र शासन यांनी 3 वर्षापूर्वीच डीपीआर तयार करुन जमीन संपादनाचे काम बऱ्याच अशी पूर्ण झाले आहे. राज्य सरकारने बजेटमध्ये भूसंपादनाची तरतूद केली आहे. सद्यस्थितीत या प्रकल्पाचे सर्व स्तरावरील रेल्वे अधिकाऱ्यांची मंजूरी झाली असून रेल्वे बोर्डाचे चेअरमन यांचीही मंजूरी मिळालेली आहे. केंद्रीय मंत्री मंडळाची मान्यता तात्काळ मिळण्यासाठी आपण पाठपुरावा करावा अशी ही मागणी करण्यात आली आहे.
