मुंबई : 2021 मधे सक्तवसुली संचालनालयाने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या जवळपास 65 कोटींची मालमत्ता जप्त केली होती. न्यायालयाने अद्याप या प्रकरणाची दखल घेतलेली नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 19 एप्रिल रोजी होणार आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आरोपपत्र आणि अजित पवार यांच्याशी संबधित प्रश्नांवर उत्तर देण्याचे टाळले. ईडीने एक या घोटाळ्याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे.
25 हजार कोटींचा घोटाळा : सूत गिरणी आणि साखर कारखान्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी कोट्यवधींच्या कर्जाचे वाटप केले. कर्जाची परतफेड न झाल्याने बँकेचे प्रचंड आर्थिक नुकसान झाले. कर्ज वाटपात सुमारे 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. सुरींदर अरोरा यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेत, तत्कालीन संचालक मंडळ आर्थिक गैरव्यवहाराला जबाबादार असून या प्रकराची चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली होती. मुंबई हायकोर्टाने नाबार्ड तसेच मुंबई पोलिसांचा अहवाल पाहता प्रथम दर्शनी गुन्हा दाखल होऊन चौकशी करण्याचे ऑगस्ट 2019 मध्ये आदेश दिले होते.
विरोध करत फेर याचिका दाखल : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने त्यानुसार महाराष्ट्र जिल्हा सहकारी बँक प्रकरणी गुन्हा दाखल करून घेतला. तसेच, चौकशी करत तपासाअंती दखलपात्र असा गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा सी समरी अहवाल सप्टेंबर 2020 मध्ये पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला. हे प्रकरण कथित असल्याचे सांगत बंद करावे, अशी न्यायालयात विनंती केली. याचिकाकर्ते सुरिंदर मोहन अरोरा यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांनी मुंबई पोलिसांच्या या 'सी समरी' अहवालाला विरोध करत फेर याचिका दाखल केली होती.
ईडीच्या रडारवर : जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याच्या प्रकरणात राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार आणि त्यांची पत्नी सुनेत्रा पवार ईडीच्या रडारवर आहेत. जुलै 2022 मध्ये ईडीने जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याची एकूण 65 कोटींची मालमत्ता जप्त केली आहे. लिलाव प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका अजित पवार यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असून येत्या 19 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. मात्र, त्यापूर्वीच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या आर्थिक व्यवहार प्रकरणातून ईडीने अजित पवार आणि सुनेत्रा पवार यांची नावे वगळलेली आहेत. अजित पवार यांना दिलासा मिळणार की, पुरवणी आरोपपत्रातून पवारांची डोकेदुखी वाढवणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
