मुंबई : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यांच्या वतीने गोवा ते मुंबई या महामार्गावर सुमारे पहिल्या टप्प्याचे काम अनेक दिवसांपासून सुरू आहे. जवळजवळ 42 ते 84 किलोमीटर लांबीचा हा रस्ता आहे. या रस्त्याचे काम रखडल्यामुळे त्याबाबतचा वाद उच्च न्यायालयामध्ये गेला आहे. राष्ट्रीय महामार्गावर झारख पत्रादेवी ते पनवेल येथील सुमारे साडेचारशे किलोमीटर लांबीच्या रस्ताचे काम सुरू आहे. मात्र हे काम जवळजवळ अनेक टप्प्यामध्ये सुरू आहे, परंतु केंद्र शासनाने याच्यावर लक्ष केंद्रित केले असल्यामुळे 31 मे पर्यंत पहिल्या टप्प्यातील काम पूर्ण होईल, अशी ग्वाही राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये दिली. याबाबत एक महत्त्वाची जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
साहित्याची कमतरता भासली: केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्रात हे देखील नमूद केले आहे की, 2022 मध्ये कंत्राटदार कंपनीला नेमले आणि यामध्ये टोलवेज इन्फ्रा कंपनी यांना हे कंत्राट दिले गेले. मात्र रस्त्याच्या बांधकामासाठी जे विविध प्रकारचे साहित्य लागते त्याची कमतरता कंत्राटदाराला भासली होती. त्यामुळे या रस्त्याचे काम अद्यापही सुरू आहे. मात्र 31 मे 2023 पर्यंत ते पूर्ण होईल हे देखील प्रतिज्ञापत्रांमध्ये नमूद केले गेले आहे.
पुढील सुनावणी सात जून रोजी: मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यावेळी मुख्य न्यायाधीश यांनी शासनाला सांगितले की, 31 मे, 2023 पर्यंतची अंतिम तारीख पाळली जाते का पाहू. तोपर्यंत काम खरोखरच पूर्ण केले जाते की नाही ते पाहूया. याबाबत पुढील सुनावणी सात जून रोजी निश्चित केली आहे.
२०२४ मध्ये रस्ता वाहतुकीसाठी खुला: याआधी मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत पूर्ण होऊन जानेवारी २०२४ मध्ये रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे खुला होईल. तसेच यामुळे महाराष्ट्रातील कोकण विभागाच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले होते.
