Advocate Suresh Mane : पक्षकारांमार्फत न्यायाधीशांवरील संशयाची शहानिशा होणे गरजेचे - कायदेतज्ञ सुरेश माने

Advocate Suresh Mane : मुंबई उच्च न्यायालयात दमण केंद्रशासित प्रदेशातील कंपन्यांनी अबकारी शुल्क चुकवल्याप्रकरणी सीबीआयने त्यांच्याविरोधात खटला दाखल केला होता. यात दोष मुक्ततेसाठी कंपन्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अर्ज सादर केला होता. परंतु पक्षकाराच्या प्रतिकूल निर्णय गेल्यामुळे त्यांनी न्यायाधीशांना वैयक्तिक पत्र पाठवून त्यांच्यावर पक्षपातीपणाबाबत आरोप केला होता. एखाद्या पक्षकाराने अशाप्रकारे न्यायाधीशांवर संशय उपस्थित केला जात असेल तर, याची शहानिशा होणं गरजेचं असल्याचं मत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ सुरेश मानेंनी व्यक्त केलंय.

मुंबई Advocate Suresh Mane : दमण या केंद्रशासित प्रदेशातील कंपन्यांनी अबकारी शुल्क चुकवल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात दोष मुक्ततेसाठी अर्ज केला होता. यासंदर्भात सीबीआयने खटलाही दाखल केला होता. त्यात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश भारती डांगरे यांना पक्षकाराने वैयक्तिक पत्र पाठवून त्यांच्यावर पक्षपातीपणाचा आरोप केला होता. यानंतर न्यायाधीशांनी नैतिकता म्हणून या खटल्यापासून तात्पुरते बाजूला राहणे उचित असल्याचे 15 सप्टेंबर रोजी नमूद केले होते. अशा प्रकारे पक्षकाराने पत्र पाठवणे म्हणजे न्यायालयीन प्रणालीवर दबाव टाकण्याचा आणि प्रश्न उपस्थित करण्याचा मार्ग दिसतो. याची शहानिशा होणे गरजेचे असल्याचं मत ज्येष्ठ कायदेतज्ञ सुरेश मानेंनी व्यक्त केलंय.

न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी पाठवलं पत्र : दमण येथे 2021 साली अबकारी शुल्क चुकवल्याप्रकरणी दाखल खटल्याची 15 सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यात पक्षकार हितेन ठक्कर यांच्या संदर्भात प्रतिकूल निर्णय गेल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश भारती डांगरे यांना त्यांच्या निवासस्थानी पत्र पाठवलंय. यामुळे न्यायाधीश भारती डांगरेंनी यासंदर्भात, न्यायाधीश निपक्षपाती असू शकतात. परंतु, एखाद्या पक्षकाराची जर तशी समजूत असेल, तर नैतिकता म्हणून या खटल्यातून बाजूला होणे चांगलं, असं म्हणत त्यांनी या खटल्यातून माघार घेतलीय.

स्वतंत्र यंत्रणा असावी : यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ कायदेतज्ञ सुरेश मानेंनी सांगितलं की, अलीकडे पक्षकारांच्या मार्फत न्यायप्रणाली किंवा न्यायव्यवस्था व न्यायाधीश यांच्यावर पक्षपातीपणा केल्याचे आरोप मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. एखाद्या पक्षकाराने खटल्याच्या प्रकरणात संबंधित न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी पत्र पाठवणे हे कितपत सयुक्तिक आहे? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. नैतिकतेची बाब म्हणून या खटल्यापासून न्ययाधीशांनी स्वतःला विभक्त केलंय, ही चांगली बाब आहे. परंतु, यामुळे समस्या सुटत नाही. पक्षकारांमार्फत न्यायप्रणाली, न्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थांवर संशय घेणं वारंवार होऊ लागलंय. त्यामुळे याची एक चौकशी करणारी यंत्रणा न्यायालयीन व्यवस्थेत अस्तित्वात आली पाहिजे, अशी मागणी ज्येष्ठ कायदेतज्ञ सुरेश मानेंनी केलीय.

सीबीआयने केला होता खटला दाखल : दमण येथील खेमाणी डिस्टिलरीजचे संचालक अशोक खेमानी व रॉयल डिस्टिलरीज प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यासह सीबीआयने 4 व्यक्तींविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. अबकारी शुल्क चुकवल्यामुळे सीबीआयकडून फौजदारी संहिता प्रक्रियेनुसार हा खटला दाखल केला होता. या खटल्यात हितेन ठक्कर, अशोक खेमाणींसह इतर दोन व्यक्तींनी दोषमुक्ततेसाठी अर्ज सादर केला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णयही जारी केला होता. मात्र त्यातील पक्षकारांना तो निर्णय मान्य झाला नाही. म्हणून पक्षकारानेच न्यायधीशांवर पक्षपात केला असल्याचा आरोप त्या पत्रामध्ये केलाय. त्यामुळे नैतिकता म्हणून न्यायाधीशांनी स्वतःला त्या खटल्यापासून विभक्त केलंय.

हेही वाचा :