मुंबई: जानेवारी महिन्यात १९ तारीखला एसटी महामंडळाने मागील सहा महिन्यांच्या वेतन रकमेतील थकीत रकमेसह या महिन्याच्या वेतनासाठी १००० कोटी रुपयांची मागणी लेखी पत्राद्वारे राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याकडे केली होती. पण या महिन्याची १० तारीख उलटून गेली तरी सरकारकडून निधी न मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाहीत.
वेळेवर वेतन मिळाले पाहिजे: या प्रकरणी राज्य सरकारच्या वित्त विभागातील अधिकारी विद्यमान सरकारला जुमानत नाहीत का? किंबहुना एसटी कामगारांच्या दृष्टीने प्रशासन शासनावर वरचढ झाले की काय? असा रोख ठोक सवाल महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी शिंदे - फडविस सरकारला केला आहे. या प्रकरणी विद्यानान सरकारची दुटप्पी भूमिका उघड झाली आहे. महाआघाडी सरकारच्या काळात वेळेवर वेतन मिळाले पाहिजे.
कामगार कायद्याचा भंग: सातवा वेतन आयोग लागू झाला पाहिजे. एसटीचे शासनात विलीनीकरण झाले पाहिजे. अशी चिथावणीखोर वक्तव्ये संपादरम्यान करणारे आता वेळेवर वेतन द्यायला तयार नाहीत. हा न्यायालयाचा अवमान व कामगार कायद्याचा भंग आहे. कामगार कायद्याप्रमाणे महिन्याच्या ७ ते १० तारीख पर्यंत कामगारांना वेतन मिळायला हवे. पण ते देण्यात आलेले नाही. या सरकारला एसटी कर्मचारी धडा शिकवतील व ती वेळ लवकरच येईल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकले: भाजपाची संपकाळातील भूमिका व आताची भूमिका पाहिली तर भाजपाची दुगली निती समोर आली आहे. संपकाळात संप चिघळून सरकारची प्रतिमा मलिन व्हावी या उद्देशाने भाजपा नेते संप काळात बेंबीच्या देठापासून ओरडत होते. पण आता या विषयावर बोलायला तयार नाहीत. हे आता फार काळ सहन केले जाणार नाही. असे देखील कामगार जनतेचे मत असल्याचे बरगे म्हणाले. राज्यातील शिंदे - फडणवीस सरकार आल्यापासून कामगार कामगारांची पीएफ, ग्र्याज्यूटी, बँक कर्ज व इतर अशी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकले, वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.
