मुंबई : भीमा-कोरेगाव प्रकरणातील ( Bhima Koregaon case ) आरोपी व मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा ( Accused Gautam Navalkha ) यांना गंभीर आजार आणि वृद्धत्वाच्या कारणांवरून एक महिन्यासाठी घरीच नजरकैदेत ठेवण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती. आज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टात गौतम नवलखा यांच्या जामीन दार म्हणून ज्येष्ठ अभिनेत्री सुहासिनी मुळ्ये यांनी हमी घेतली आहे.
गौतम नवलखा भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी - गौतम नवलाखा यांच्या घरा संदर्भात एनआयएला पाहणी करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. या संदर्भात आज विशेष एनआयए कोर्टामध्ये अहवाल सादर करण्यात आला. त्यावेळी गौतम नवलाखा यांच्या घरावर एनआयएने आक्षेप घेतला आहे. तसेच हे घर असुरक्षित असल्याचा देखील दावा केला होता, हा दावा न्यायालयाने मान्य करत गौतम नवलाखा यांच्या राहण्याकरिता हे घर योग्य नसल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यामुळे गौतम नवलाखा यांना पुन्हा नवीन घर शोधावे लागणार आहे. त्यानंतरच कारागृहातून त्यांची मुक्तता होणार आहे. 73 वर्षीय नवलखा भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी असून एप्रिल 2020 पासून ते तुरुंगात आहेत.
सर्वोच्च न्यायलयात केली होती याचिका - त्वचेची अॅलर्जी आणि दातांच्या दुखण्यासह अनेक गंभीर आजार असल्यामुळे तसेच कर्करोगाची चाचणी करायची असल्यामुळे बहिणीच्या निवासस्थानी आपल्याला स्थानबद्ध करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी नवलखा यांनी केलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्याविरुद्ध त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ आणि न्या. हृषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.
न्यायालयाच्या अटी - पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीत सकाळी किंवा सायंकाळी चालण्याव्यतिरिक्त नवलखा यांना घराबाहेर जाता येणार नाही. या वेळी त्यांच्यासोबत कोणीही नसेल. तसेच त्यांना इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा अन्य उपकरणांपर्यंत पोहोचता येणार नाही. पोलिसांनी उपलब्ध करून दिलेल्या फोनवरून त्यांना दिवसातून एकदा दहा मिनिटांसाठी बोलता येईल. इंटरनेट असलेल्या मोबाइलचा त्यांना वापर करता येणार नाही. तसेच त्यांना मुंबईबाहेर जाता येणार नाही. नवलखा आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केलेल्या फोन कॉलवर ‘एनआयए’ला देखरेख ठेवता येईल. ‘एनआयए’ला दिलेल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या यादीतील जास्तीत जास्त दोन सदस्य आठवड्यातून एकदा तीन तासांसाठी त्यांना भेटू शकतात. मात्र, त्यांना सोबत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे ठेवता येणार नाही. प्रकरणातील कोणत्याही साक्षीदाराशी संपर्क ठेवता येणार नाही तसेच स्थानिक जामीनदार उपस्थित करावे लागतील. या स्थानबद्धतेसाठी लागणारा अडीच लाख रुपयांचा खर्चही नवलखा यांना स्वतःला करावा लागेल. निर्दोष सुटका झाल्यास या खर्चाची रक्कम परत केली जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे याचिका - भीमा-कोरेगाव आणि एल्गार परिषद माओवाद्यांशी संबंध प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेले आणि सध्या वैद्कीय जामीनावर असलेले 82 वर्षीय तेलुगु कवी वरवरा राव यांना आजारपणाच्या कारणास्तव मुंबई उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात वरवरा राव यांना कडक अटी शर्तींवर अंतरिम जामीन मंजूर करताना वैद्यकीय जामीनाचा कालावधी संपण्यापूर्वी शरण येण्याचे निर्देश दिले होते. राव सध्या मालाड येथे भाड्याने राहत असून पुढील उपचारांचा खर्च त्यांना परवडत नसल्याने त्यांना हैद्राबाद येथील निवासस्थाळी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी, तसेच राव यांचा जामिनाचा अवधीही वाढविण्यात यावा, अशी मागणी करणारी याचिका वरवरा राव यांच्यातीने दाखल करण्यात आली आहे.
