मुंबई : घर खरेदी विक्री व्यवहारात पारदर्शकता यावी, यासाठी महारेराची स्थापना करण्यात आली. महारेराला बांधकामाला यानंतर मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळू लागला. प्रकल्प उभारणाऱ्यांकडून खरेदी विक्रीत दिवाळखोरीचे प्रकार वाढले आहेत. विविध बँका, वित्तीय संस्था, या क्षेत्रातील पतपुरवठा करणाऱ्या इतर घटकांनी राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणामार्फत राज्यातील सुमारे 308 प्रकल्पांवर नादारी आणि दिवाळखोरीचा ठपका ठेवत कारवाईला सुरुवात केली आहे.
महारेरा संकेतस्थळावरील प्रकल्प : महारेराकडील नोंदणीकृत 308 प्रकल्पांपैकी 115 प्रकल्प सध्या सुरू आहेत. 32 प्रकल्पांत 50 टक्के पेक्षा जास्त नोंदणी झाली आहे. उर्वरित 193 प्रकल्प बंद झाले आहेत. त्यातील 150 प्रकल्पांतही 50 टक्के पेक्षा जास्त नोंदणी करण्यात आली आहे. तर 83 प्रकल्पांत आणि व्यापगत झालेल्या 43 प्रकल्पांत 50 टक्के पेक्षा कमी नोंदणी झाल्याचे महारेराच्या संकेतस्थळावरून दिसून येते.
मुख्यमंत्र्यांचा बालेकिल्ला आघाडीवर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बालेकिल्ल्यात म्हणजे ठाणे जिल्ह्यात 308 प्रकल्पांपैकी सर्वात जास्त म्हणजे 100 प्रकल्प आहेत. मुंबई उपनगरातील 83, मुंबई शहरातील 15 प्रकल्पांचा यात समावेश आहेत. पुणे जिल्ह्यातील 63, पालघर 19, रायगड 15, छत्रपती संभाजीनगर(अ.क्र. 1), रत्नागिरी (अ.क्र. 269), अहमदनगर 5 (अ.क्र.291 ते 295), सोलापूर 4 (अ.क्र.179 ते 182), नागपूर. (अ.क्र. 148) आणि सांगली (अ.क्र.284) या जिल्ह्यांतील प्रकल्पाचा समावेश आहे.
व्यापगत प्रकल्प : राज्यातील व्यापगत प्रकल्पांची संख्या 193 आहे. पुणे 55, मुंबई उपनगर 52, ठाणे 50, पालघर 17, रायगड 7, मुंबई 5, सोलापूर 3, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, रत्नागिरी आणि सांगली जिल्ह्य़ातील प्रत्येकी एक प्रकल्पाचा यात समावेश आहे. महारेराच्या नोंदणीकृत 308 प्रकल्पांपैकी 115 हे सुरू असलेले प्रकल्प आहेत. मुंबई उपनगर 31, मुंबई शहर 10, ठाणे भागातील 50, पुणे आणि रायगड प्रत्येकी 8, अहमदनगर 5, पालघर 2 आणि सोलापूरमधील अशा एका प्रकल्पाचा यात समावेश आहे.
