मुंबई- बीडीडी चाळीच्या पुनर्वसनाच्या कामाला गती मिळावी म्हणून म्हाडाने पुढाकार घेतला आहे. प्रत्येक महिन्याच्या १५ तारखेला म्हाडामध्ये आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. या पुनर्वसनाच्या कामात अडथळा आणणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी २३ मेनंतर अध्यादेश काढण्यात येणार आहे.
प्रकल्पात सहभागी न होणाऱ्या रहिवाशांविरुद्ध म्हाडाने कायदा कलम ९५ (अ) लागू करण्याचे ठरवले आहे. त्या आधारे म्हाडा नोटीस देऊन कारवाई करणार आहे, अशी माहिती मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. बीडीडी चाळीतील ५८ गाळेधारक हे जाण्यासाठी नकार देत आहेत. त्यांच्यावर म्हाडाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
बीडीडी चाळीच्या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात जागा देण्यात येणार असून ३० महिन्यात ते त्यांच्या पुनर्वसनाच्या जागेत राहण्यास जातील. ५०० चौ. फूट प्रत्येक गाळेधारकांना देण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे पुनर्वसन होणाऱ्या रहिवाशांचे मेंटेनंस दहा वर्षे म्हाडा भरणार आहे.
नायगाव बीडीडी चाळीतील पुनर्वसन गाळ्यांची संख्या निवासी ३३८९ व अनिवासी ५५ आहे. पुनर्वसन इमारत २३ मजल्यापर्यंत आणि विक्रीयोग्य इमारत ६० मजल्यापर्यंत असणार आहे. मध्यम उत्पन्न गटासाठी १,४०८ विक्रीयोग्य गाळे, उच्च उत्पन्न गटासाठी ४४८ गाळे, तर व्यापारी क्षेत्रासाठी २१,४५५.९१ चौ. मी. जागा उपलब्ध आहे. ना. म. जोशी मार्ग, लोअर परळ बीडीडी चाळीत निवासी गाळे २,४५६ व अनिवासी गाळे २४ असतील. यामध्ये मध्यम उत्पन्न गटासाठी ७२८ गाळे तर उच्च उत्पन्न गटासाठी ५४० गाळे आणि व्यापारी क्षेत्रासाठी २६, ६३६ चौ. मी. जागा मिळणार आहे. वरळी बीडीडी चाळीत निवासी गाळे ९,३१४ तर अनिवासी गाळे २९५ असतील. वरळी बीडीडी चाळी प्रकल्पात विक्री योग्य मध्यम उत्पन्न गटाना ३,२२४, उच्च उत्पन्न गटासाठी १,७७२ गाळे असतील. या प्रकल्पात ९८,०१४ चौ.मी. व्यापारी क्षेत्रासाठी उपलब्ध असणार आहे.
