मुंबई: कुर्ल्यावरून डोंबिवली ला जाणाऱ्या खोपोली फास्ट लोकलमध्ये 2013 मध्ये महिलेवर करण्यात आलेल्या विनयभंग प्रकरणात आरोपी व्यक्तीला 1 वर्षाची कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तसेच आरोपीला 15 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. मुंबई लोकल ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी असून यावर मुंबईकर मोठ्या विश्वास ठेवतात, अशा ठिकाणी महिलेवर होणारे अत्याचार आहे. गंभीर विषय असून महिला असुरक्षित आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
खोपोली फास्ट लोकल पकडली: 25 ऑगस्ट 2013 रोजी महिला आणि तिचा पती डोंबिवलीला जात होते आणि कुर्ल्याहून दुपारी 4 च्या सुमारास खोपोली फास्ट लोकल पकडली Khopoli Fast Local होती. कोर्टासमोर साक्ष देताना महिलेने सांगितले. कोचमध्ये फारशी गर्दी नव्हती, ते सीटच्या दरम्यानच्या पॅसेजमध्ये एकमेकांसमोर उभे होते. तेव्हा तिच्या मागे उभ्या असलेल्या एका व्यक्तीने तिला अयोग्यरित्या स्पर्श केला होता.
आरोपी व्यक्तीला पकडण्यात आले: आरोपी व्यक्तीने पीडित महिलेला हेतुपुरस्सर ढकलत आहे. आरोपी व्यक्तीने महिलेला मागे ढकलण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर महिलेला आरोपीने स्पर्श केल्याने मागे ओढून पाहिल्यानंतर महिलेने या घटनेची माहिती पतीला दिल्यानंतर आरोपी व्यक्तीला पकडण्यात आले होते. इतर प्रवाशांच्या मदतीने त्याला डोंबिवली येथे पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. गाडी कुर्ला ते घाटकोपर स्थानकाच्या दरम्यान असताना ही घटना घडल्याने कुर्ला रेल्वे पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली होती.
गुन्हेगारी मानसिकता: रेल्वे न्यायालयातील न्यायदंडाधिकारी व्ही पी केदार यांनी निकालात म्हटले की, आरोपीने गंभीर गुन्हा केला आहे. त्याचा केवळ व्यक्तीच्या मनावरच परिणाम होत नाही तर अशा कृत्यांचा समाजावर व्यापक आणि खोल परिणाम होतो. आरोपीची विकृत मानसिकता आणि गुन्हेगारी मानसिकता कशी आहे. हे या प्रकारावरून दिसून येते. हे कृत्य तिच्या वैयक्तिक अधिकारावर व्‍यक्‍तीस्‍वातंत्र्यावर आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्‍ठेवर आघात करण्‍याशिवाय दुसरे तिसरे काहीही नसल्‍याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
समाजात चुकीचा संदेश: न्यायदंडाधिकार्‍यांनी निकालात म्हटले की, समाजात प्रचलित असलेल्या सामाजिक परिस्थितीत महिलांच्या शीलाचे कठोरपणे रक्षण केले पाहिजे. आरोपींनी प्रोबेशन ऑफ ऑफेन्डर्स कायद्यांतर्गत दयाळूपणाची विनंती केली होती. ज्यानुसार प्रथमच गुन्हेगार, बहुतेक तरुण, चांगल्या वर्तनाच्या बंधनावर सोडले जातात. या कायद्याचा फायदा वाढवण्यासाठी हा खटला योग्य आहे, असे वाटत नाही. कारण त्यामुळे समाजात चुकीचा संदेश जाईल असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
