मुंबई - अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी विक्रम भावेला गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला. आरोपीविरोधात आरोप निश्चित होणे आणि खटल्याला सुरूवात होणे या गोष्टी नजीकच्या काळात तरी शक्य नाहीत आणि आरोपीविरोधात नव्याने साक्षीपुरावे सापडणे तसेच नवे आरोप लागणेही शक्य नाही, असा युक्तिवाद बचावपक्षान न्यायालयाने केला होता, जो ग्राह्य धरण्यात आला.
हेही वाचा - सख्ख्या बहिणीचे नवऱ्यासोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय, 'तिच्या' 3 वर्षांच्या मुलाचा केला खून
रोज पोलीस ठाण्यात लावावी लागणार हजेरी -
आरोपी विक्रम भावेला जामीन मिळाल्यानंतर साधारण आठवडाभर पोलीस ठाण्यात रोज हजेरी लावावी लागणार आहे. त्यानंतर पुढील दोन-तीन महिन्यांसाठी त्याला आठवड्यातून दोनदा आणि त्यानंतर आठवड्यातून एकदा अशाप्रकारे पोलीस ठाण्यात हजर राहावे लागेल. तसेच न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
बचावपक्षाने काय युक्तिवाद केला -
या प्रकरणी बराच काळ पोलिसांना काहीही ठोस पुरावे मिळाले नव्हते. अखेर 25 मे 2019 रोजी पोलिसांनी विक्रम भावे याला अटक केली होती. सीबीआयने त्याच्यावर मारेकऱ्यांना रेकी करण्यासाठी मदत केल्याचा आरोप ठेवला केला होता. तेव्हापासून विक्रम भावे तुरुंगात होता.
न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने आपला राखून ठेवलेला जामीनावरील निकाल गुरूवारी जाहीर केला. भावेला एक लाख रुपयांचा व्यक्तिगत जामीन मंजूर करताना पुढील एक महिना दररोज तपास अधिकाऱ्यांपुढे हजेरी, त्यानंतर पुढचे दोन महिने एक दिवसाआड हजेरी लावणे अनिवार्य केले आहे. तसेच खटल्याला नियमित हजेरी लावणे, साक्षी पुरावे प्रभावित न करणे, कोणतेही गैरकृत्य न करणे इत्यादी निर्देश दिले आहे आहे तसेच पुणे सत्र न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाण्यास मनाई केली आहे. यापैकी एकही अट मोडल्यास जामीन रद्द करण्यात येईल असेही न्यायालयाने निकालात स्पष्ट केले आहे. सीबीआयच्यावतीने अ‌ॅड. संदेश पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तूर्तास स्थगिती देण्याची मागणी केली, मात्र न्यायालयानेही ही मागणी फेटाळून लावली. याप्रकरणी सीबीआयचा तपास अद्याप सुरू आहे.
