मुंबई : मुंबईतील अँटॉप हिल येथील दुचाकीचे गॅरेज व्यावसायिक अब्दुल मन्सुरी जुनी मालमत्ता विकून मिळालेल्या पैशातून घर खरेदी केले होते. त्यांचा आयकर फाइल्स क्लिअर करण्यासाठी लाच मागितल्याबद्दल आयकर अधिकारी आणि अकाउंटंटला विशेष सीबीआय न्यायालयाने तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. तक्रारदार अब्दुल मन्सुरी हे मुंबईतील अँटॉप हिल येथे दुचाकीचे गॅरेज चालवत होते. ते आणि त्यांची पत्नी फरजाना 2009 ते 2010 या कालावधीत कर सल्लागार मेहबूब शेख यांच्यामार्फत आयटीआर भरत होते.
काय होते प्रकरण ? तक्रारदाराने 2010 मध्ये खारघर सेक्टर 35 मध्ये स्वत:च्या आणि पत्नीच्या संयुक्त नावाने फ्लॅट खरेदी केला होता. नोव्हेंबर 2012 मध्ये त्यांनी 20 लाख रुपयांना फ्लॅट विकला. त्यानंतर तक्रारदाराने उर्वरित विक्रीच्या रकमेतून कुर्ला येथे दुसरा फ्लॅट खरेदी केला. सप्टेंबर 2013 मध्ये तक्रारदाराने त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे आणि पासबुक शेखला ITR भरण्यासाठी दिले आणि त्याला 7 हजार रुपये फी देखील दिली होती. शेखने तक्रारदाराशी संपर्क साधला की, त्यांनी 2013 ते 2014 चे रिटर्न भरले होते; परंतु सत्यनारायण वनम नावाच्या आयकर अधिकाऱ्याने त्यांची फाईल मार्गी लावण्यासाठी लाच मागितली होती. असे न केल्यास त्यांना 1.70 लाखांचा दंड ठोठावला होता.
आरोपीला पकडण्यासाठी रचला सापळा : तक्रारदाराने पैसे देण्यास नकार दिला आणि दंड भरण्याचा निर्णय घेतला. शेखने पुढे वामनला 50 हजार रुपये देण्याचा आग्रह धरला; त्यासाठी एक बैठकही आयोजित केली होती. तक्रारदाराला हे मान्य नव्हते. म्हणून त्याने 12 डिसेंबर 2013 रोजी सीबीआयशी संपर्क साधला. त्याची तक्रार मिळाल्यानंतर सीबीआयने आरोपांची पडताळणी केली. त्यानंतर अधिकारी शेखला रंगेहात पकडण्यासाठी सापळा रचला. या दोघांना 14 डिसेंबर 2013 रोजी अटक करण्यात आली होती.
भ्रष्टाचारप्रकरणी अजब मागणी : भ्रष्टाचार रोखण्याचे कायदे कडक करा अशी मागणी होत असताना लाच घेताना किंवा अन्य कोणत्याही गुन्ह्यात सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना रंगेहाथ पकडले तर त्यांचे नाव आणि छायाचित्र जाहीर करु नये. त्यांची ओळख लपवा, अशी अजब मागणी सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी महासंघाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे जानेवारी, 2023 रोजी पत्राद्वारे केली आहे. सर्वांच्या भुवया या मागणीमुळे उंचावल्या आहेत.
कर्मचारी महासंघाचा अजब तर्क : सरकारी यंत्रणांशी संबंधित कामांसाठी लाच द्यावी लागू नये, यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सरकारी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी भ्रष्टाचार करू नये, यासाठी भ्रष्टाचारविरोधी कायदा २०१८ (सुधारित) अंमलात आणला. राज्यात त्याचा काहीसा परिणाम दिसत असला, तरी भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कमी होताना दिसत नाहीत. एखाद्या राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात लाचलुचपत आणि इतर गुन्ह्यांसंदर्भात कारवाई झाल्यावर संबंधित विभाग किंवा लाचलुचपत विभाग यांच्याकडून कारवाई झालेल्या कर्मचारी, अधिकारी यांचे छायाचित्र प्रसिद्धी माध्यमांना दिले जाते. कर्मचाऱ्यांची अशावेळी बदनामी होते, असा अजब तर्क सरकारी कर्मचारी आणि अधिकारी महासंघाने केला आहे.
हेही वाचा : Indian Army Day 2023 : भारतीय सेना दिवस का साजरा केला जातो, इतिहास जाणून तुम्हालाही वाटेल सैन्यदलाचा अभिमान
