मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वप्नातील भारत निर्माण करण्यासाठी आणि ‘सबका साथ सबका विकास’ साधन्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र सरकारने बार्टी, सारथी, महाज्योतीच्या धर्तीवर खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी ‘अमृत’ ही संशोधन आणि प्रशिक्षण संस्था (Academy of Maharashtra Research, Upliftment and Training- AMRUT) स्थापन करण्याचे ठरवले आहे. राज्यमंत्रीमंडळाच्या आज मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ही संस्था खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांच्या मुला-मलींना स्पर्धा परीक्षांसाठी प्रशिक्षित करणे, त्यांच्यात उद्योजकतेचा विकास करणे, व्यक्तिमत्व विकास करणे इ. उपक्रम प्राधान्याने राबविणार आहे.
केंद्र सरकारने खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गीयांना 10% आरक्षण लागू करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय घेतला. यानंतर राज्यातील आर्थिक दृष्ट्या मागासवर्गियांच्या कल्याणासाठी हे आरक्षण राज्यातही लागू करण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने ठरवले. त्यानुसार राज्यात हे आरक्षण लागूही झाले आहे. या आरक्षणातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश आणि शासकीय नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण प्राप्त होत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि मंत्री डॉ.संजय कुटे यांच्या पुढाकाराने अमृत ही संस्था स्थापन करण्यास मंत्रीमंडळाने मान्यता दिली. या संस्थेचे मुख्यालय पुणे येथे असेल. या संस्थेची नोंदणी कंपनी कायदा, 2013 च्या कलम 8 अन्वये करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने अनुसूचित जातीतील तरुण तरुणींसाठी डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने बार्टी तर सामाजिक शैक्षणिक दृष्ट्या मागासप्रवर्गातील मराठा समाजासाठी छत्रपती शाहू महाराज यांच्या नावाने सारथी ही संस्था स्थापन करण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर इतर मागासवर्गीय, विशेष मागास प्रवर्गासाठी महाज्योती ही संस्था स्थापन झाली आहे. आता खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दृष्ट्या मागासप्रवर्गातील तरुण-तरुणींनाही नोकरी, रोजगार, व्यक्तिमत्व विकासासह सर्वांगिण दृष्ट्या विकास करण्यासाठी ही संस्था प्राधान्याने काम करेल.
‘अमृत’ ही संस्था खालीलप्रमाणे काम करेल-
1. खुल्या प्रवर्गाची आणि विशेषत: आर्थिकदृष्टया मागासवर्गियांच्या सर्वांगिण विकासासाठी विविध सर्वेक्षणे करणे.
2. स्वयंरोजगार व रोजगारासाठी प्रशिक्षण व अन्य प्रकारची मदत उपलब्ध करुन देणे.
3. उद्योग, व्यवसाय यांची स्थापना करण्यासाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करणे.
4. समुपदेशन करणे तसेच हेल्पलाईन सुरु करणे.
5. विविध स्पर्धा परिक्षांसाठी तसेच व्यक्तिमत्व विकासासाठी प्रशिक्षित करणे.
6. महिलांचे सक्षमीकरण
7. विदेशात शिक्षणाकरीता शिष्यवृत्ती