मुंबई- शिक्षण हक्क कायद्यानुसार राज्यातील खासगी शाळांमध्ये आरटीई २५ टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबवताना अनाथ मुलांच्या कादपत्रांसाठी काही अडचणी निर्माण होत होत्या. यापुढे अशा अनाथ मुलांवर शाळा प्रवेशात अन्याय होऊ नये म्हणून अनाथालयाची कगदपत्रे ग्राह्य धरुन प्रवेश देण्यात यावेत, असा निर्णय आज शालेय शिक्षण, क्रिडा व युवक कल्याण मंत्री आशिष शेलार यांनी घेतला.
अनाथ मुलांच्या शाळा प्रवेशात कागदपत्रांच्या अनेक अडचणी निर्माण होत होत्या. विशेषतः त्यांचे उत्पन्नाचे दाखले मागितले जात असत. तसेच त्यांच्या नावासमोर जात व शेवटचे नाव काय लिहावे याबाबत संभ्रम होता. त्यामधे सुस्पष्टता आणण्यासाठी आज महत्त्वाचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
राज्यात आरटीई प्रवेशाची प्रवेश प्रक्रिया नुकतीच अंतिम टप्प्यात असून यासाठी लाखो जागा रिक्त राहिल्या आहेत. या प्रवेशात राज्यभरातील अनेक शाळांमध्ये अनाथ मुलांना प्रवेश मिळालेत. मात्र, त्यांच्याकडे योग्य कागदपत्रे नसल्याने त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याच्या असंख्य तक्रारी शालेय शिक्षण विभागाकडे आल्या होत्या. त्या संदर्भात आज शालेय शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी यासंदर्भातील निर्णय घेतला असल्याने त्याचा मोठा लाभ राज्यातील अनाथ मुलांना होणार आहे.
