मुंबई- राज्य सरकारविरोधात काल (२६ सप्टेंबर) आम आदमी पक्षाचा शिष्टमंडळाने राज्यपालांची भेट घेतली. या शिष्टमंडळाने महागडे वीजबिल आणि कोविड रुग्णांना महात्मा फुले योजनेतून उपचार घेण्यामध्ये येत असलेल्या अडचणींबाबत राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्यापुढे तक्रार केली. त्याचबरोबर मागण्यांचे निवदेन राज्यपालांना दिले.
राज्य सरकारने नागरिकांना कोरोना संकट काळातील वीज बिलात सूट द्यावी म्हणून आपकडून सरकारकडे सातत्याने मागणी करण्यात येत आहे. वीजदर कपातीबाबत शिवसेनेने निवडणूक जाहीरनाम्यात आश्वासन दिले होते. ऊर्जा मंत्र्यांनी प्रस्ताव तयार केला होता. पण, त्याला कचऱ्याच्या टोपलीत टाकण्यात आले. विधानसभेत भाजप व इतर विरोधी पक्षांनी जनतेच्या प्रश्नावर आवाजच उठवला नाही. महाराष्ट्रातून जनतेची निवेदने आप कार्यकर्त्यांनी जमा करून सरकारकडे पाठवली आहे. जनतेच्या हजारो निवेदनांना मुख्यमंत्र्यांनी काहीच प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे महाविकास आघाडीच्या विरोधात आम आदमी पार्टीने राज्यपालांचा दरवाजा ठोठावला.
यावेळी वाढीव वीजबिलांसोबतच राज्यातील आरोग्याच्या स्थितीबद्दल राज्यपाल व शिष्टमंडळात सविस्तर चर्चा झाली. रुग्णांना येणाऱ्या अडचणी आम आदमी पक्षाने सविस्तर मांडल्या. राज्यातील गोरगरीब जनतेला खाजगी रुग्णालयातही मोफत आरोग्य सुविधा मिळाव्यात यासाठी महाराष्ट्र राज्य सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली. पण, कोविड संकटकाळात कोविड रुग्णांना सेवा पुरवण्यात या योजनेला म्हणावे तसे यश मिळताना दिसत नाही. योजनेतील रुग्णांना सेवा नाकारल्याचा व पैसे भराव्या लागल्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. आज राज्यातील कोविड रुग्णांचा आकडा १२ लाख पुढे गेला आहे. पण, महात्मा फुले योजनेंतर्गत केवळ काही हजार कोविड रुग्णांनाच मोफत उपचार मिळू शकले आहे. त्यासाठी सबंधित विमा कंपनीची अरेरावी, भ्रष्टाचार, अपारदर्शकता आणि राज्य सरकारची गुपचिळी कारणीभूत असल्याचे शिष्टमंडळातर्फे सांगण्यात आले.
आम आदमी पक्षाने खुद आरोग्यमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात या योजनेत होत असलेला भ्रष्टाचार, विमा कंपनी व हॉस्पिटल यांचे साटेलोटे पुराव्यानिशी समोर आणले आहे. कोविड संकटकाळात लोकांना मोफत आरोग्य सेवेची प्रचंड गरज असताना या योजनेची कोणतीही प्रसिद्धी विमा कंपन्यांमार्फत केली जात नाही. याबाबत टीव्ही, रेडिओ, वृत्तपत्र, स्थानिक प्रसिद्धी असे प्रभावी जनजागृतीचे कोणतेच प्रयत्न केले जात नाहीत. त्यामुळे, राज्यातील बहुतांशी नागरिकांना या योजनेची नेमकी माहिती मिळत नाही. राज्यातील लोकांना या योजनेची माहिती मिळू नये असे खुद राज्य शासनास वाटते काय? नसेल तर मग राज्य सरकार याबाबत काहीच पावले का उचलत नाही? असा प्रश्न आपने उपस्थित केला.
निवेदनातील मागण्या पुढील प्रमाणे..
राज्यातील किती कोविड रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून लाभ मिळाला याची माहिती व सध्या उपचार घेणाऱ्या कोविड रुग्णांची गोपनीयता भंग होणार नाही अशा पद्धतीने लाभार्थ्यांची यादी राज्य सरकारने त्वरित जाहीर करावी. महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेंतर्गत अंगीकृत असलेल्या रुग्णालयांपैकी कोणकोणती रुग्णालये कोविड रुग्णांसाठी उपलब्ध आहेत, त्यात किती बेड, आयसीयू, व्हेंटिलेटर आहेत याची माहिती योजनेच्या वेबसाईटवर तातडीने रिअल टाईम उपलब्ध करावी. या योजनेंतर्गत सेवा नाकारल्याचा, पैसे उकळल्याच्या किती तक्रारी आल्या आणि त्यांचे पुढे काय झाले याबद्दल योजनेच्या वेबसाईटवर तक्रार निवारण व प्रत्येक तक्रारींची सद्यस्थिती नियमित प्रकाशित केली जावी. या योजनेंतर्गत रुग्णांना मोफत सेवा देण्यासाठी हॉस्पिटल, बेड, आयसीयू व व्हेंटिलेटर्सची संख्या वाढवावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
तसेच, योजनेची प्रसिद्धी, पारदर्शकता वाढवावी. रुग्णांच्या तक्रारींचे तत्काळ निवारण करावे. समाधानकारक सेवा दिलेल्या रुग्णालयांचे थकीत पैसे योग्य ते नियम पाळून वेळेत अदा करण्यात यावेत. गैरप्रकार करणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्यांबाबत माननीय राज्यपाल महोदयांनी राज्य शासनाला योग्य त्या सूचना द्याव्यात, असे निवेदनात सांगण्यात आले. यावेळी आम आदमी पक्षाच्या वतीने महाराष्ट्र प्रदेश सहसंयोजक किशोर मांदियान, महाराष्ट्र प्रदेश सचिव धनंजय शिंदे, राज्य कार्यकारणी सदस्य कुसुमाकर कौशिक आणि द्विजेंद्र तिवारी आदी उपस्थित होते.
आम आदमी पार्टीच्या मागण्यांबाबत राज्यपालांनी सकारात्मक भूमिका घेत योग्य कार्यवाहीबाबत राज्य शासनाला सूचना देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखाली दिल्लीतील आम आदमी पक्षाच्या सरकारने वीज, आरोग्य, शिक्षण, पाणी या क्षेत्रात जनहिताच्या केलेल्या कामाचे कौतुक केले. त्याचबरोबर, महाराष्ट्रातील आम आदमी पक्षाच्या पुढील वाटचालीसाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
हेही वाचा- ..हे म्हणजे सर्वसामान्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार - दरेकर
