मुंबई: महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण विभागामार्फत २०१९ रोजी प्रकाशित केलेल्या जिल्हा परिषदातील सुमारे १३,५१४ पदासाठी राज्यातील २० लाख तरुण तरुणींनी अर्ज भरले होते. सर्व इच्छूक गेल्या वर्षभरापासून परीक्षेची तयारी करत होते. या अर्जदारांनी अर्जासाठी ५००० ते ६००० रुपये भरले आहेत. मात्र जिल्हा परिषदेतील १३,५१४ रिक्त पदांची संपूर्ण भरती प्रक्रिया स्थगित करण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयामुळे (suspension of recruitment of employees) बेरोजगार तरुण तरुणींमध्ये निराशेचे वातावरण पसरलेले असून त्यांनी वेळ आली तर या विरोधात आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार: यासंदर्भात आम आदमी पक्षाचे नेते धनंजय शिंदे यांच्यासोबत ईटीव्ही भारतने संवाद साधला. शिंदे म्हणाले, "ग्रामविकास विभागाला २० लाख अर्जदाराची माहिती संग्रहित ठेवता न आल्याने ही भरती रद्द झाल्याची चर्चा आहे. ग्रामविकास विभागाच्या चुकीच्या धोरणामुळे २० लाख उमेदवारांची माहितीच गहाळ झाल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. जिल्हा परिषदेतील गड 'क' मधील १८ वर्गातील १३,५१४ पदांसाठी महापरीक्षा संकेतस्थळावर २० लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज केले होते. मात्र महापरीक्षा संकेतस्थळावरील गोंधळानंतर ते बंद करून नव्याने निर्णय काढून शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषदेच्या भरतीचे काम ज्या कंपनीला दिले होते त्या भरतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरप्रकार झाले आहेत."
राज्यपालानी हस्तक्षेप करावा: सर्व पदांसाठी नव्याने भरती प्रक्रिया होणार असल्यामुळे उमेदवारांना आता पुन्हा अर्ज करावा लागणार आहे. अचानक परीक्षा रद्द करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय हा अनेक वर्षांपासून परीक्षेसाठी मेहनत घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी अन्यायकारक आहे. शासनाच्या या प्रक्रियेबद्दल जनतेच्या मनामध्ये विश्वास उरलेला नाही म्हणून राज्यपालानी स्वतः संविधानाच्या तरतुदीनुसार हस्तक्षेप करून शासनाला दिशा देणे गरजेचे असल्याचे आम आदमी पक्षाने म्हटले आहे.
अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचा सवाल: यासंदर्भात अखिल भारत शिक्षा अधिकार मंचाचे अक्षय पाठक यांना विचारले असता त्यांनी म्हटले आहे की, "राज्य शासनाच्या पोलीस खात्यातर्फे २० ऑक्टोबर रोजी १९००० पेक्षा अधिक पोलीस भरतीचे पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले होते. दिवाळीच्या अखेरच्या दिवशी आज नवीन पत्रक काढून या पोलीस भरतीला सुद्धा राज्य शासनाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे."
