मुंबई - युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर ६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप केला होता. मुंबईतील रस्त्यांच्या काँक्रिटीकरणाच्या नावाखाली ६ हजार कोटी मुख्यमंत्र्यांनी हडप कल्याचे आदित्य ठाकरे म्हणाले होते. त्यांच्या आरोपांनंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून एक प्रसिद्धी पत्रक काढण्यात आले आहे. मात्र, त्यात 13 तारखेच्या पत्रकार परिषदेतील कोणत्याही प्रश्नाला उत्तर दिले नसल्याचं आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे. याच विषयावर त्यांनी दादर येथील शिवसेना भवन येथे पत्रकार परिषद घेतली.
पालिकेत गैरप्रकार - यावेळी पत्रकार परिषदेत बोलताना शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, काल गोड गोड बोलायचं होतं म्हणुन मी काल ही पत्रकार परिषद घेतली नाही. पालिकेच्या रस्त्याचा कामात घोटाळा सूरू आहे. याबाबत मी मागिल पत्रकार परिषदेत माहिती दिली आहे. मी आज पालिका प्रशासकांना पत्र लिहत आहे. पुढच्या काही तासांत ते त्यांना प्राप्त होईल. ज्या ठिकाणी नगरसेवक नाहीत तिथे प्रशासकांनी चांगले काम करायचे असते. इथ मात्र गैरप्रकार सूरु असल्याचा आरोप त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
पत्रात योग्य उत्तर नाही - पुढे बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, मी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला उत्तर म्हणून पालिकेने एक प्रसिद्धी पत्रक काढले आहे. मात्र, या प्रेसनोटमध्ये आम्ही विचारलेल्या प्रश्नाचे कुठेही उत्तर दिलेले नाही. पालिकेने जे प्रसिद्धी पत्रक काढले त्यात भ्रष्टाचारावराबाबत एकाही वाक्याची माहिती नाही. आम्ही सीसीटीव्ही लावू, हे करु, ते करु असं त्यात म्हंटले आहे. याच कारणास्तव मी पालिका प्रशासकांना पत्र लिहत आहे. ते काहीच वेळात त्यांना मिळेल. पण, माझं म्हणणं तुमच्या सर्वांसमोर यायला हवं म्हणून ही पत्रकार परिषद घेतो आहे असे आदित्या ठाकरे म्हणाले.
अर्थसंकल्पात खर्च कसा दाखवणार - पुढं बोलताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, याच विषयावर माझे प्रश्न आहेत. चारशे किलोमीटरच्या रस्त्यासाठी प्रस्ताव कोणी दिले? एक तर सध्या पालिकेमध्ये स्थायी समिती नाही, जनरल बॉडी नाही. कुठले नगरसेवक नाहीत, लोकप्रतिनिधी नाहीत. अशावेळी प्रशासकीय कामकाज चालत. जेव्हा प्रशासकांना एखाद्या निर्णय घ्यायचा असतो तेव्हा, त्या संदर्भातले आदेश राज्य सरकार देत असतं. म्हणजेच आपले घटनाबाह्य मुख्यमंत्री देत असतात. लोकशाहीमध्ये इतक्या कोटींची कामे प्रशासकांनी करणे कितप्त योग्य आहे? हे खर्च करणारे सहा हजार ऐंशी कोटी रूपये बजेटमध्ये कसे दाखवणार? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. कुठेही कामाच्या कालावधीचा उल्लेख का नाही? कामाबाबत कुणाची परवानगी घेतली? कंत्राटदाराने दिलेले जीएसटी, आयएसओ नुसार दर का? असे अनेक प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले.
मुंबईचा जोशीमठ तर होणार नाही ना? - काँक्रीटीकरण करताना मुंबईत पुढे पुर आला तर, त्याचे काही नियोजन आहे का? मुंबईचा जोशी मठ तर होणार नाही ना? आता दिलेल्या कंत्राटदारांचा मुंबईतील अनुभव काय? आपण करत असलेल्या कामांचा दर्जा काय? इतके पैसे कसे आणणार, देशात फक्त तुम्हीं दिलेले पाच कंत्राटदारच आहेत का? असी विचारणा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. कामाचे कंत्रात कोणाच्या सुचनेनुसार दिले? हे गद्दार हाथ मारून जातील मात्र, पुढील राजकारणासाठी हे योग्य नाही. सर्व पक्षांनी याची गंभीर दखल घ्यायला हवी.महापालिकेत आर्थिक व्यवहार चुकीच्या पद्धतींने सुरु आहेत. तुम्ही स्वतःला विका पण मी माझ्या मुंबईला विकू देणार नाही असे आदित्य ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
