मुंबई Aaditya Thackeray : आगामी विधानसभा आणि महापालिका निवडणुकांचे पडघम आता जोरदार वाजू लागले आहेत. माजी पर्यटन मंत्री आणि वरळी विधानसभेचे आमदार आदित्य ठाकरे यांना कोंडीत पकडतानाच वरळी विधानसभा मतदारसंघावर शिवसेना शिंदे गट आणि भारतीय जनता पक्षानं विशेष लक्ष केंद्रित केलंय. शिवसेना शिंदे गटाच्या वतीनं वरळी विधानसभा मतदारसंघातील विकास कामांचा झपाटा सुरू करण्यात आलाय. दुसरीकडं वरळीचे आमदार कुठे गायब आहेत? असा सवाल केला जात आहे. त्याचवेळी वरळी महालक्ष्मी येथील रेसकोर्समध्ये थीमपार्क आणि क्लबवरून जनतेच्या हक्काची जागा विकासाला देण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप, आदित्य ठाकरे यांनी सरकारवर केलाय. एकूणच वरळी विधानसभा आणि वरळीतील विकास कामे हेच आगामी मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीत प्रचाराचे मुद्दे राहतील हे स्पष्ट होऊ लागलंय.
काय आहे आशिष शेलार यांचा आरोप? : भारतीय जनता पार्टी मुंबईचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी वरळीचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्यावर सातत्याने टीकेची झोड उठवली आहे. वरळीतील आमदार कुठे गायब आहेत? जनता त्यांना शोधत आहे अशी स्थिती आहे. या आमदारांचे विमान कधीच जमिनीवर येत नाही अशा शब्दात त्यांनी आदित्य ठाकरे यांच्यावर टीका केली. तर मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवी कमी झाल्या असून या ठेवी कमी होण्यासाठी विकास कामांच्या खर्चापेक्षा तत्कालीन ठाकरे सरकारने विकासकांना 50 टक्के प्रीमियम माफ केला होता. हा प्रीमियम माफ केल्यामुळंच पालिकेच्या तिजोरीत येणारा निधी आला नाही. त्यामुळंच महानगरपालिकेच्या ठेवी कमी झाल्या असा गंभीर आरोप आशिष शेलार यांनी केला आहे. वास्तविक प्रशासकाच्या काळात मुंबईतील मालमत्तांमध्ये साडे चौदा टक्के वाढ झाली आहे. तसेच मुंबईत पूल, रस्ते उभे राहिले आहेत आणि विकास कामांसाठी निधी वापरला जातो. मात्र ठेवी कमी होण्याला ठाकरे सरकारचे निर्णय जबाबदार असल्याचा टोला त्यांनी लगावला.
ठेवी कमी होण्यासाठी प्रशासकच जबाबदार : या संदर्भात प्रतिक्रिया विचारली असता मुंबई महानगरपालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 92 हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या, त्या आता 86000 कोटी रुपयांवर आल्या आहेत. वास्तविक विकासकांना प्रीमियम माफ हा केवळ कोरोना कालावधीत करण्यात आला होता. त्याचा फारसा फरक पडला नाही. कारण त्यानंतरही ठेवी वाढल्या आणि त्या 92 हजार कोटी पर्यंत गेल्या होत्या. मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नेमणूक झाल्यानंतर सतराशे कोटी रुपये मुंबई महानगरपालिकेच्या सौंदर्यकरणावर खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय मुंबई महानगरपालिकेच्या विकासाचे प्रकल्प सोडून अन्य कारणांसाठी होणारा खर्च हा मोठा आहे. त्यामुळं मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवी ह्या प्रशासकाच्या काळातच कमी झाल्या आहेत. त्याला प्रशासकच जबाबदार आहे असं ठाम मत, रवी राजा यांनी व्यक्त केलंय.
शंभर कोटींचा तबेला कशासाठी? : शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका करताना आदित्य ठाकरे म्हणाले की, महालक्ष्मी रेसकोर्सचा भाडेपट्टा हा बारा वर्षांपूर्वी संपला आहे. यानंतर आपण हा सर्व प्रकार उघडकीस आणला होता. मात्र त्यानंतर आलेल्या सरकारने याबाबत एक समिती स्थापन करून एका विकासकांबरोबर संधान साधले आहे. त्यानुसार रेसकोर्स तीन भागात विभागले जाणार असून मुळात या रेसकोर्सच्या विभागणीलाच आपला ठाम विरोध आहे. रेसकोर्स हा मुंबईकरांच्या मालकीचा आहे. या रेसकोर्सवर अनेक लोक सकाळी चालण्यासाठी, योगा करण्यासाठी जातात. काही लास्टरशॉट सुद्धा या ठिकाणी सकाळी चालतात. रेस्क्यूची विभागणी झाल्यानंतर हे सर्व बंद होणार आहे. त्यामुळं या सर्व प्रकाराला आमचा विरोध आहे. या ठिकाणी थीमपार्क आणि क्लब करण्याचा सरकारचा डाव आहे. या ठिकाणी 100 कोटी रुपये तबेल्यासाठी खर्च केले जाणार आहेत. या घोड्यांच्या तबेल्यात सामान्य माणसाचे पैसे का खर्च केले जाणार आहेत? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. आरडब्ल्यूआयटीसीला सुद्धा आपण विरोध करत आहोत. मुंबईकरांची हक्काची जागा वाचवण्यासाठी आपण संघर्ष करत राहू असा इशाराच आदित्य ठाकरे यांनी दिला आहे.
हेही वाचा -
