मुंबई : राज्यातून गुजरात मध्ये गेलेले प्रकल्प आणि ओला दुष्काळ मुद्द्यावरून माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारला धारेवर धरला आहे. केवळ एका व्यक्तीच्या महत्त्वकांक्षेपोटी संपूर्ण राज्याची प्रगती खुंटली असल्याचा टोला नाव न घेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ( Chief Minister Eknath shinde )यांना आदित्य ठाकरे यांनी लगावला असून प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने उद्योग मंत्री यांचा राजीनामा घेणार का असा सवालही राज्य सरकारला विचारला आहे. आदित्य ठाकरे पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
टाटा एअरबसचा प्रकल्पावरून विरोधक आक्रमक - टाटा एअरबसचा प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेल्यानंतर विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते आणि राज्याचे माजी परिवार मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज दादर येथील शिवसेना भवनात पत्रकार परिषद घेऊन पुन्हा एकदा सरकारच्या विरोधात तोफ टाकली आहे. तीन महिन्यात राज्य सरकारने मोठे चार प्रकल्प गमावले आहेत. या नवीन घटनाबाह्य सरकारच्या काळात राज्यात येणारे चार प्रकल्प गुजरात मध्ये गेले. याबाबत विद्यमान उद्योग मंत्र्यांना काहीही माहीत नसते, अशा परिस्थितीत उद्योग मंत्री यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा.
उद्योग मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी - राज्यामध्ये एकनाथ शिंदे सरकार आल्यापासून सर्वात मोठा समजला जाणारा वेदांत समूहाचा प्रकल्प, बल्क ट्रक पार्क प्रकल्प, मेडिकल डिवाईस पार्क आणि आता टाटा एअरबसचा प्रकल्प गुजरात मध्ये गेला. हे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यामुळे राज्यांमध्ये होणारी मोठी गुंतवणूक राज्याच्या हातातून गेली आहे. यातून निर्माण होणारे रोजगाराची संधी तरुणांना मिळणार नाही, याला जबाबदार केवळ सत्ताधारी पक्ष आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा ( Industry Minister uday samant ) राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी पत्रकार परिषदेतून आदित्य ठाकरे यांनी केली आहे.
गुंतवणूकदारांना सरकारवर विश्वास नाही - जेव्हाही एखाद्या राज्यामध्ये गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करायची असते, त्यावेळेस तेथे असलेल्या सरकारवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास असावा लागतो. मात्र राज्यात आलेलं सरकार हे घटनाबाह्य आहे. हे सरकार कधीही जाऊ शकतो याची जाणीव गुंतवणूकदारांना असल्यामुळे गुंतवणूकदार राज्यात गुंतवणूक करत नाहीत. केवळ एका व्यक्तीच्या महत्वकांक्षेपोटी त्यांनी केलेल्या गद्दारीमुळे राज्यांमध्ये हे सरकार आलं आहे. या सरकारमध्ये देखील आमदारांमध्ये मतभेद सुरू झाले आहेत. या सर्व वातावरणाची जाणीव उद्योजकांना आणि गुंतवणूकदारांना आहे.
ओला दुष्काळ जाहीर करा - राज्यात परतीच्या पावसाचा फटका बसला आहे. नुकताच यासंबंधी मी दौरा केला या दौऱ्यातून शेतकऱ्यांचा झालेले नुकसान हे अत्यंत भयानक असल्याचे आदित्य ठाकरे यावेळी म्हणाले. विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही राज्यात ओला दुष्काळ जाहीर करावा ,अशी मागणी राज्य सरकारकडे सातत्याने करत आहोत. त्यामुळे राज्य सरकारने लवकरात लवकर ओला दुष्काळ जाहीर केला पाहिजे. अद्यापही एकही मंत्री शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या नुकसानाची पाहणी करत नाही. शेतकरी आत्महत्या सातत्याने वाढत आहेत मात्र यावरही राज्य सरकार गंभीर नाही. कृषिमंत्री यांनादेखील गांभीर्य नाही. कृषिमंत्री शेतकऱ्यांना धीर देत नाहीत. आताच्या कृषिमंत्रीचे साधे नाव देखील शेतकऱ्यांना माहित नाहीत, अशी खिल्ली आदित्य ठाकरे यांनी कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार यांची उडवली आहे.
दौऱ्यांमुळे मुख्यंमत्र्यांचे गुंतवणूकीकडे दुर्लक्ष - महाराष्ट्र राज्य हे उद्योगासाठी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण असलेलं राज्य आहे. यामुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदार येतात. इतर राज्याचे मुख्यमंत्री देखील गेल्या काही महिन्यांपासून आपल्या राज्यात येऊन गुंतवणूकदारांना आपल्या राज्यात नेण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. काही दिवसापूर्वी ओरिसाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांच्यासह इतर राज्याचे मुख्यमंत्री राज्यात येऊन गुंतवणूकदारांशी बैठका करत आहेत. मात्र आपले मुख्यमंत्री अद्यापही सार्वजनिक मंडळांना हजेरी लावत फिरत आहेत. अजूनही सत्कार सोहळ्यात ते मग्न आहेत. एकनाथ शिंदे अद्यापही ते मुख्यमंत्र्यांच्या मोडमध्ये आलेले नाहीत, असा टोला आदित्य ठाकरे यांनी पत्रकार परिषदेतून लावला.
मी राजीनामा दिला असता - राज्यात आलेल्या सरकार हे घटनाबाह्य आहे. हे सरकार जास्त काळ टिकणार नाही हे सर्वांनाच माहित आहे. याबाबत दिल्लीतही चर्चा सुरू आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister devendra fadavnis )यांनी राज्य सरकारला पाठिंबा दिला आहे. मात्र आपण उपमुख्यमंत्री असतो तर राजीनामा दिला असता सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला असता. कारण या सर्व प्रकरणांमध्ये खुद्द देवेंद्र फडणवीस यांचेही नाव खराब होत आहे, असे मत पत्रकार परिषदेतून आदित्य ठाकरे यांनी व्यक्त केले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी सुरू केली होती रिफायनरी प्रकल्पाची प्रक्रिया - नाणार येथे रिफायनरी प्रकल्पाला विरोध झाल्यानंतर हा प्रकल्प राज्यात इतर ठिकाणी व्हावा, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. यासाठी बारसू येथील जागेची पाहणी करण्यात आली. या जागेसाठी तेथील ग्रामपंचायतचे ठराव देखील घेण्यात आले. याबाबतचा संपूर्ण पत्र व्यवहार तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारसोबत केला. त्यांनी केलेल्या पत्र व्यवहाराला केंद्र सरकारकडून उत्तरही आले आहे. त्यामुळे रिफायनरी प्रकल्प महाराष्ट्रात होण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी प्रयत्न केले होते. त्यामुळे आता हे चार प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेल्यानंतर रिफायनरी प्रकल्प आणण्याचे प्रयत्न सरकारने सुरू करून हा प्रकल्प राज्यात पुन्हा आणला, असे म्हंटले जाईल. मात्र ते योग्य नाही. हा प्रकल्प महाराष्ट्रात व्हावा यासाठी तात्कालीन मुख्यमंत्री आणि तात्कालीन सरकारने प्रयत्न केले होते, असे स्पष्टीकरण राज्याचे माजी उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ( Former Industry Minister Subhash Desai ) यांनी या पत्रकार परिषदेतून दिले आहे.
