मुंबई: मुंबईसह राज्यभरात गुटखा, पान मसाला, फ्लेवरयुक्त सुपारी यांसरख्या प्रतिबंधित तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी आणा अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) सादर करण्यात आली आहे. (High Court ) आरोग्यास हानीकारक अश्या या पदार्थांची विक्री करणाऱ्या गुटखा माफियांवर कारवाई करण्यासाठी राज्य सरकारला विशेष तपास पथक स्थापन करण्याचे आदेश द्या, ( SIT take action against mafia) अशी मुख्य मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
वसईतील रहिवासी आणि सामाजिक कार्यकर्ते अशी ओळख असलेले धमेंद्र यांनी वकील नरेंद्र डुबे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका केली असून त्यावर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. गुटखा, पान मसाला, फ्लेवरयुक्त सुपारी या प्रतिबंधित पदार्थांच्या विक्रीवर अंकुश न ठेवल्यामुळेच नागरिकांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून त्यांना कॅन्सरसह अनेक आरोग्यविषयक समस्यांना तोंड द्यावं लागत आहे.
उल्लंघन असल्याचा दावा: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21 चं स्पष्टपणे उल्लंघन असल्याचा दावा या याचिकेतून केला आहे. या याचिकेत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांच्यासह राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महानिरीक्षक, मुंबई पोलीस आयुक्त, आणि एफडीए आयुक्त या सर्वांना प्रतिवादी केलेलं आहे.
काय आहे याचिका: तंबाखू उत्पादनाचे कोणतेही फायदे नाहीत परंतु मृत्यूचं प्रमाण अधिक आहे. तंबाखूमुळे फुफ्फुसाचा आणि तोंडाचा कर्करोग होण्याचं प्रमाण 90 टक्के आहे. तंबाखूशी संबंधित आजारांची यादी खूप मोठी असून हृदयविकार, ब्राँकायटिस, दमा, नपुंसकत्व, जन्मदोष यांचाही यात समावेश आहे. तंबाखूच्या धुरात 700 पेक्षा जास्त हानिकारक रसायनं आणि निकोटीन, टार आणि इतर किरणोत्सर्गी घटकांसह 69 कार्सिनोजेन्स असतात. सिगारेटच्या धुरात अमोनिया, आर्सेनिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोजन सायनाइड, डीडीटी, फॉर्मल्डिहाइड इत्यादी घटकांमुळे अनेक आरोग्य समस्या उद्भवतात.
राज्याच्या महसूलावरही मोठा परिणाम: तसेच भारतातील तंबाखू नियंत्रण, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल अँड प्रिव्हेन्शन यूएसए आणि डब्ल्यूएचओ यांच्या संयुक्त अहवालानुसार तंबाखूचा वापर जगातील सार्वजनिक आरोग्यासाठी एक गंभीर आव्हान असल्याचंही याचिकेत म्हटलेलं आहे. याशिवाय प्रतिबंधित उत्पादनांच्या विक्री आणि वितरणावर सरकारचा अंकूश नसल्यामुळे राज्याच्या महसूलावरही मोठा परिणाम झाला असून हवालासारख्या बेकायदेशीर व्यवहारांमध्ये तसेच आर्थिक अफरातफरीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचंही याचिकेत म्हटलेलं आहे.
