मुंबई - राज्यातील सर्वच शाळा या आदर्श शाळा करण्याचा मानस आज सरकारकडून मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. चार वर्षांत १५०० शाळा आदर्श करण्यासाठी तब्बल पाच हजार कोटी रूपयांचा प्रकल्प राबविण्यात येणार असला तरी त्यासाठीची तरतूद मात्र एकही रूपयांची करण्यात आली नाही. या पाच हजार कोटींसाठी बाह्य संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे.
राज्यातील शालेय शिक्षणात अमुलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक शाळा ही आदर्श शाळा करण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे. यासाठीच पुण्यातील वाबळेवाडी येथील शाळेच्या धर्तीवर पुढील चार वर्षांत प्रत्येक तालुक्यात ४ अशा राज्यात १५०० आदर्श शाळा उभारण्यात येणार आहेत. तसेच शिक्षकांचे प्रशिक्षण व शैक्षणिक साधन सुविधा यासाठी ५ हजार कोटींचा प्रकल्प राबवण्यात येणार असून यासाठी खासगी संस्थांची आर्थिक मदत घेतली जाणार आहे. पाच हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पात सरकारी शाळांमध्ये मूलभूत सोयीसुविधा पुरविल्या जाणार आहेत. यासोबत या शाळांसाठी 'स्टेट ऑफ द आर्ट' अध्ययन सुविधा, स्मार्ट क्लास रूम, सुसज्य वाचनालय, अत्याधुनिक प्रयोगशाळा, क्रीडा सुविधा आणि इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीयुक्त शालेय संकूल उभे केले जाणार आहे.
हेही वाचा - पवईत धावत्या कारने घेतला पेट, जीवितहानी नाही
सीमा भागातील शाळांना मदत करण्यासाठी १० कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली असून कर्नाटकातील मराठी भाषिक वर्तमान पत्रांना जाहिराती दिल्या जाणार आहेत. शालेय विद्यार्थिनींना स्वसंरक्षणाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी शालेय व्यवस्थापन समितीतर्फे प्रशिक्षण योजना राबविण्यात येणार असली तरी यासाठी कोणत्याही निधीची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली नाही.
हेही वाचा - एन-95 मास्क डॉक्टरांच्या चिट्ठीशिवाय विकू नये - राज्‍यमंत्री प्राजक्‍त तनपुरे
